करनाल। पटवारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के रिहायशी प्रमाणपत्र नहीं बन पाए। इस कारण सैकड़ों ग्रामीण छात्रों को जिला कल्याण विभाग की आंबेडकर मेधावी छात्र योजना से वंचित होना पड़ा। योजना के तहत आवेदन के लिए 31 जनवरी 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इस कारण से जहां ग्रामीण छात्रों को नुकसान हुआ है, वहीं फाइलों पर पटवारी की रिपोर्ट न होने से रिहायशी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं।
लघु सचिवालय में सरल केंद्र में प्रमाणपत्रों की फाइलों को स्वीकृत करने वाले लिपिक राममेहर ने बताया कि जहां पहले ग्रामीण क्षेत्र से रोजाना 100 से 150 तक रिहायशी प्रमाणपत्रों की फाइलें पटवारी के रिपोर्ट उपरांत स्वीकृत होने के लिए आती थी वहीं अब केवल 20 से 30 फाइलें शहरी क्षेत्र की ही आ रही हैं।
सातवें चरण के अंतिम दिन भी जारी रहा धरना
जिलेभर के पटवारियों व कानूनगो का धरना प्रदर्शन सातवें चरण के अंतिम दिन भी जारी रहा। यह धरना तीन जनवरी से जारी है और वीरवार से धरना आठवें चरण में प्रवेश कर जाएगा। आठवें चरण में धरना दो फरवरी तक जारी रहेगा। बारिश में भी पटवारी धरना स्थल पर डटे रहे। मौके पर धीरज सेठी, उपप्रधान कश्मीर सिंह, गुलजार, अमन कुमार ,पाला राम, राममेहर, प्रदीप मान, प्रमोद वर्मा मौजूद रहे। दो फरवरी को होगी वार्ता
जिला प्रधान पदम कुमार ने बताया कि दो फरवरी को दूसरे चरण की वार्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। यह वार्ता चंडीगढ़ में राजस्व विभाग के सचिव से होगी। इस दौरान एसोसिएशन की मांगों पर चर्चा होगी। पदम ने बताया कि सरकार जब तक मांगें नहीं मानती यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।