करनाल। लंबे समय से डिफॉल्टर चावल मिलों से बकाया सरकारी धन की वसूली के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन ने 10 डिफॉल्टर चावल मिल मालिकों की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन मिल मालिकों पर करीब 48 करोड़ रुपये का कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) सरकार को न लौटाने का आरोप है।
जिला प्रशासन की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने डिफॉल्टर मिल मालिकों की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जिले की 58 वाल मिलों पर लगभग 520 करोड़ रुपये का बकाया है। वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच यह राशि लगातार बढ़ती गई। इससे पहले भी विभाग ने 19 डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी की थी।
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कार्रवाई के दायरे में निसिंग, नीलोखेड़ी और करनाल तहसील की चावल मिलें शामिल हैं।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को 58 राइस मिलों के मालिकों और उनके गारंटरों की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार अपने बकाया धन की रिकवरी के लिए इनकी संपत्तियों को नीलाम करेगी। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है।