माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जिले में प्रॉपर्टी आईडी के स्व-प्रमाणीकरण और संपत्ति संबंधी कामकाज की धीमी रफ्तार पर जिला नगर आयुक्त सलोनी शर्मा ने नाराजगी जताई है। बुधवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों की संपत्तियां सील करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
जिले में कुल 1,73,695 प्रॉपर्टी आईडी में से केवल 73,148 का ही स्व-प्रमाणीकरण हो पाया है। नगर निगम क्षेत्र की 16,504 लाल डोरा संपत्तियों में से सिर्फ 2,291 को प्रमाणपत्र मिले हैं। आयुक्त ने इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए प्रमाण पत्र वितरण में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने वार्ड पार्षदों और वार्ड समितियों का सहयोग लेने के निर्देश दिए। प्रॉपर्टी आईडी के स्व-प्रमाणीकरण के लिए वार्डों और कॉलोनियों में शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 26.03 करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूला है।
बकाया वसूली और आपत्तियां
आयुक्त ने एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों से वसूली के लिए ठोस योजना बनाने को कहा। नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करने वालों की संपत्तियां नियमानुसार सील की जाएंगी, जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। असंध नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण राइट टू सर्विस एक्ट के तहत तय समय में करने को कहा गया।