जिले की अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद मंगलवार से शुरू होगी। सोमवार को हैफेड के एमडी अशोक यादव धान खरीद की तैयारियों का जायजा लेने करनाल पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बार भी हैफेड सरकारी खरीद में तीस प्रतिशत धान की खरीद करेगा।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा कि हैफेड की खरीद प्रतिशत लगातार बढ़ती जा रही है। बीते वर्ष हैफेड ने 2011 के मुकाबले 70 प्रतिशत अधिक धान की खरीद की।
उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए जरूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसानाें को हैफेड की ओर से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। खरीद सुचारु रुप से चले, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह अधिकारी अपने-अपने तय खरीद केंद्र पर सुबह से ही जिम्मेदारी संभाल लेेंगे।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हैफेड ने 12 लाख 19 हजार 756 मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। यह 2011 के मुकाबले करीब 70 प्रतिशत अधिक थी।
उन्होंने बताया कि हर साल हैफेड करीब साढ़े सात लाख मीट्रिक धान की खरीद पूरे प्रदेश में करती है। इसमें अंबाला में सर्वाधिक बीते वर्ष तीन लाख 50 हजार मीट्रिक टन खरीद की गई थी।
इसी तरह करनाल में एक लाख 92 हजार मीट्रिक टन, फतेहाबाद में एक लाख 88 हजार मीट्रिक टन, कुरुक्षेत्र में एक लाख 75 हजार मीट्रिक टन, कैथल में एक लाख 29 हजार मीट्रिक टन तथा यमुनानगर में 90 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। इसके अलावा बाकी केंद्रों पर भी करीब 25 हजार से लेकर छह हजार मीट्रिक टन तक की खरीद हुई थी।
उन्होंने बताया कि तय नियमानुसार 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की ही खरीद होगी। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह अपने धान को पूरी तरह से सुखा कर लाएं। उन्होंने जवाब में कहा कि लोकल स्तर पर पंखा लगाने का मुद्दा हो सकता है लेकिन यह गुणवत्ता के लिए जरूरी है। इसके लिए लोकल स्तर पर प्रशासन तय करेगा कि उसे क्या कदम उठाने हैं।
इससे पूर्व उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और हैफेड की ओर से की जाने वाली खरीद में किसी तरह की कोताही ना हो, इसके लिए निर्देश दिए। बैठक में विभाग के जीएम फाइनेंस एसके गुप्ता, सीजेएम डीपी रतन, एजीएम आरपी साहनी तथा करनाल के डीएम अनिल अहलावत मौजूद रहे।
खरीद एजेंसियों को अफसर तैनात करने के निर्देश
जिला प्रशासन ने मंडियों में एक अक्तूबर से शुरू हो रहे धान की खरीद को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने खरीद करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने अधिकारी तैनात करें ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए उपायुक्त विकास यादव ने सोमवार को सभी को निर्देश जारी किए।