करनाल। राज्य सैनिक बोर्ड का गठन पूर्व सैनिकों के हित के लिए किया गया है लेकिन इसमें सिविलियन को भी भर्ती किया गया है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि इस बोर्ड में केवल पूर्व सैनिकों को ही भर्ती किया जाना चाहिए। ताकि वे जरूरत पर सैनिकों के दर्द और उनकी जरूरतों को समझ सकें। क्योंकि जो व्यक्ति सेना में नहीं रहा और अब इस बोर्ड में है, वे उनके भाव को नहीं समझ पाता।
पूर्व सैनिक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण फौजी और अन्य सैनिकों का कहना है कि राज्य सरकार से पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए दो प्रमुख मांगें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सुविधाओं के लिए आधुनिक सैनिक भवन का निर्माण किया जाए। राज्य सैनिक बोर्ड में सभी पदों पर केवल पूर्व सैनिकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
सेना की कार्यप्रणाली पता होना जरूरी
राज्य सैनिक बोर्ड का गठन पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। ऐसे में बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को सेना की कार्यप्रणाली, नियमों और अनुशासन की समुचित जानकारी होना आवश्यक है। - नीलम रानी, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सैनिक सभा
पूर्व सैनिक ही बेहतर समझ सकता है
सिविलियन कर्मचारियों को सेना की कार्यप्रणाली, नियमों और अनुशासन की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। इसके कारण पूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं के समाधान में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाए तो वे समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर समाधान कर सकेंगे। - पीएस मान, पूर्व सैनिक
पीएस मान