करनाल। जिले के विभिन्न खंडों में ई-टेंडरिंग व अन्य मांगों को लेकर सरपंचों का रोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सरंपचों ने इंद्री बीडीपीओ कार्यालय पर तालाबंदी की। वहीं अन्य सभी खंड घरौंडा, असंध, निसिंग, चिढ़ाव, नीलोखेड़ी और कुंजपुरा में प्रदर्शन किया गया।
कई जगहों पर सरपंचों ने अपनी मांगों के समर्थन में रोष मार्च भी निकाला। सरपंचों का कहना है कि नई व्यवस्थाएं लागू करके सरकार सरपंचों का हक छीन रही है। ये नए नियम पहले विधानसभा और लोकसभा पर लागू होने चाहिए। ब्यूरो
पुलिस भी रोकने पर रही नाकाम, सरपंचों ने जड़ा ताला
इंद्री। ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में शुक्रवार को सरपंचों ने इंद्री बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व सरपंचों व पंचों ने बीडीपीओ कार्यालय में प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकाला। शहर में प्रदर्शन करने के बाद जैसे ही सरपंच बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सरपंचों को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन वे नहीं माने।
प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि सरकार सरपंचों पर बिना किसी कारण के दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार राइट टू रिकॉल लागू करके सरकार ने सरपंचों को धमकाने का कार्य कर रही है। यदि सरकार को राइट टू रिकॉल लागू करना है तो पहले लोकसभा व विधानसभा में करें। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा गांव में कार्य करवाने पर गांव में रोजगार की समस्या भी सामने आएगी। इसलिए सरकार को ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इस मौके पर काफी संख्या में सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे।
29 जनवरी की रैली में दिखाएंगे काले झंडे
प्रधान शमशेर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी 29 जनवरी को गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखाए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों मे कहा कि या तो सरकार सरपंचों की मांगें माने नहीं तो विरोध झेलने के लिए तैयार रहे। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके सरपंचों की जायज मांगे माने, तभी सभी सरपंच मिलकर के इस रैली में बढ़-चढ़कर के हिस्सा लेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे।
पंचायतों पर मनमानी न करे सरकार
घरौंडा। ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंच एसोसिएशन का बीडीपीओ कार्यालय में शुक्रवार को धरना जारी रहा। सरपंचों को युवा बोलेगा मंच ने अपना समर्थन दिया। सरपंचों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते। सरपंचों का कहना है कि पंचायत मंत्री अपनी मनमानी कर रहे है। उन्होंने कहा कि सरपंच गांव की छोटी सरकार होती है, इसलिए सरकार ने सरपंचों की मांगों पर गौर करना चाहिए।
शुक्रवार को सरपंचों के धरने पर पुलिस बल भी तैनात रहा। युवा बोलेंगे मंच से मास्टर योगेंद्र शर्मा व जेपी शेखपुरा ने कहा कि 29 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जिला सोनीपत के गोहाना में पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश के सरपंच एकजुटता दिखाकर रैली का विरोध करें। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री व नेता गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। उनके मंत्री महिलाओं के प्रति भावना गलत है।
निसिंग के सरपंचों को पूर्व विधायक ने भी दिया समर्थन
निसिंग। ई-टेंडरिंग के विरोध में निसिंग खंड के सरपंचों ने चिड़ाव स्थित बीडीपीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निसिंग खंड एसोसिएशन प्रधान राजविंदर कौर व प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह की अगुवाई में सरपंचों ने धरना दिया। निसिंग खंड के सभी सरपंचों के धरने में सहयोग देने के लिए पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह विर्क ने भी पहुंचे।
निसिंग खंड के सभी सरपंचों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती सरपंचों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रधान राजविंदर कौर ने कहा कि सरकार हमारी तीनों मांगे माने। सरकार ने सरपंचों के अधिकारों में बाधा डालते हुए ई टेंडरिंग लागू की है। दूसरी मांग राइट टू कॉल को सरकार वापस ले। वहीं तीसरी मांग सरपंचों के वेतन को बढ़ाया जाए। डाचर सरपंच अमित कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा लागू किए गए इन कानूनों से पारदर्शिता की बजाय विकास कार्य में गिरावट आएगी। माजरा रोड़ान सरपंच कुलदीप ने कहा कि सरकार के इस तानाशाह फरमान से क्षेत्रवासी काफी हद तक आहत हुए हैं। इस अवसर पर गोंदर से सरपंच प्रतिनिधि मोहन शर्मा, चकदा ग्राम पंचायत से रोमी विर्क, निसिंग ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि नवाब सिंह, प्रेम खेड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच नरेंद्र मौजूद रहे।