संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि अवैध माइनिंग, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम सहित बिजली चोरी रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अभियान चलाकर बिजली चोरी रोकें। तभी हम उन उपभोक्ताओं के प्रति न्याय कर पाएंगे, जो बिजली खरीद कर प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस कर्मचारियों पर माता-पिता और पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी होगी, उन्हें गृह जनपद के नजदीकी जिलों में नियुक्ति दी जाएगी।
एडीजीपी विर्क मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी परिसर में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की ओर से करनाल और रोहतक मंडल के जांच अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस को समय-समय पर रेत स्टॉक की जांच करनी होगी। इसके साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कम से कम समय में अनुसंधान कार्यों का निपटान करना होगा।
बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए एडीजीपी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और पारदर्शिता को अपनी कार्य संस्कृति में अनिवार्य करना होगा। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि समय-समय पर संबंधित विभागों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बिजली निगम, सिंचाई विभाग, खनिज विभाग, आबकारी विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर समस्याओं का निदान करना होगा।
बैठक में डीएसपी सुंदर सिंह, प्रवीण कुमार के साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, कैथल, चरखीदादरी के थाना प्रभारियों, अतिरिक्त थाना प्रभारियों के साथ साथ जांच अधिकारियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए।
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अवकाश की प्रक्रिया सुगम बनाई
बैठक के दौरान एडीजी नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि हाल ही में सभी ब्यूरो के पुलिसकर्मियों के लिए मानसिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। फीडबैक के आधार पर पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए विविध योजनाएं बनाई जा रही हैं। पुलिस कर्मचारियों का नियमित हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों के माता-पिता एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की आवश्यकता होगी, उन्हें गृह जनपद के नजदीकी जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए अवकाश प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में नए थाने बने हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाओं के साथ बेहतर फर्नीचर, कंम्प्यूटर एवं अन्य कार्यालयी आवश्यकताओं को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बेहतर कार्यक्षमता के प्रदर्शन को आधार बनाते हुए अच्छा कार्य करने वाले जांच अधिकारी, थाना प्रबंधकों को और अधिक जिम्मेदारी मिलेगी, जिनका कार्य बेहतर एवं पारदर्शी नहीं होगा, उनकी कार्य समीक्षा करके ब्यूरो से संबंधित जिलों में वापस कर दिया जाएगा।