हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में हर महीने सदन की बैठक की जाएगी। कहा कि नगर निगम सदन की बैठक की तारीख तय कर दें। सदन की बैठक में हर पार्षद को अपने वार्ड के मुद्दे रखने का मौका मिले। उन्होंने रविवार को नगर निगम कार्यालय में शहरी स्थानीय निकाय की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं का हल निकालना प्राथमिक दायित्व है। शहर, कस्बों और गावों का विकास करना है, इसलिए नगर निगम सदन की बैठक में अपने क्षेत्र से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को उठाया जाए।
सभी पार्षद अपने वार्डों के विकास के कार्यों की सूची तैयार करें। इन कामों को जल्द पूरा करें। किसी भी वार्ड में पानी, सीवरेज, गली और नाली का कोई भी काम अधूरा न रहे। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पहले अपने बजट को खर्च करें यदि जरूरत पड़ी तो विकास कार्यों के लिए सरकार बजट देने से पीछे नहीं हटेगी। नगर निगम को अपनी आमदनी पर भी विचार करना चाहिए, इस विषय पर सदन की बैठक में चर्चा होनी चाहिए।
समीक्षा बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, यूएलबी के निदेशक यशपाल, उपायुक्त अनीश यादव, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा, निगम पार्षद एवं अन्य मौजूद रहे।
स्वीकृत कॉलोनियों को जल्द अधिसूचित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी अस्वीकृत कॉलोनी हैं, उन्हें स्वीकृत करने का कार्य तेजी से चल रहा है। करनाल में आने वाली 36 अस्वीकृत कॉलोनियों को स्वीकृत करने का कार्य जारी है। उन्होंने प्रदेश में स्वीकृत की जाने वाली कॉलोनियों को जल्द अधिसूचित करने का निर्देश दिया। महापौर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि शहर में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और कई योजनाएं चल रही हैं। नगर निगम के तहत चल रहे विकास कार्य पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रहे हैं। सदन की बैठक में पार्षद मुद्दे एवं समस्याएं नियमित तौर पर उठाते हैं।