करनाल। हरियाणा सरकार ने राज्य के अनाज मंडी आढ़तियों को एक और झटका दे दिया है। जिसमें सरसों की कॉमर्शियल खरीद में आढ़तियों की आढ़त (दामी) को ढाई प्रतिशत की बजाय 1.25 प्रतिशत यानि आधा कर दिया है। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने इसे लेकर शुक्रवार को करनाल में एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। जिसमें आढ़त घटाने के मामले में विचार विमर्श कर आंदोलनात्मक निर्णय लिया जा सकता है।
पिछले दिनों हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान और आढ़तियों के रिश्ते को लुटने व लूटने वालों का रिश्ता करार दिया था जिससे आढ़ती नाराज हैं। अब सरसों की एमएसपी पर खरीद शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले शुरू हुई कॉमर्शियल खरीद पर आढ़त घटाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है। हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के राज्य प्रधान अशोक गुप्ता व चेयरमैन रजनीश चौधरी ने बताया कि पिछले साल सरसों की कॉमर्शियल खरीद पर आढ़त 2.50 प्रतिशत थी, जिसे अब आधा यानि 1.25 प्रतिशत कर दिया है। जिससे आढ़तियों का कारोबार प्रभावित होगा, इससे तो खर्चे भी पूरे नहीं होंगे।
सरकार का ये निर्णय आढ़तियों को मंडियों से बाहर करने जैसा है। हाल ही में सरकार ने अनाज मंडियों में एक दुकान, एक लाइसेंस की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे बड़ी संख्या में आढ़ती बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हरियाणा सरकार ने ही एक दुकान पर दो या उससे अधिक लाइसेंस पर कारोबार की व्यवस्था लागू की थी। क्योंकि सभी आढ़तियों के लिए दुकानें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब आढ़तियों के सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। कुल मिलाकर सरकार आढ़तियों और मंडियों को बंद करने की तैयारी कर रही है।
करनाल अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के उपप्रधान राज कुमार सिंगला ने बताया कि राज्य प्रधान अशोक गुप्ता सहित राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में 17 मार्च को सुबह 11 बजे से उमंग होटल में एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी जिलों से भी पदाधिकारी पहुंचेंगे। कृषि मंत्री के बयान, आढ़त घटाने, एक दुकान, एक लाइसेंस सहित कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जो भी निर्णय राज्य कमेटी लेगी, उसका सभी आढ़ती पालन करेंगे।
ये रहेंगे प्रमुख मुद्दे
- सरसों की कॉमर्शियल खरीद पर आढ़त को घटाकर 1.25 प्रतिशत करना।
- हरियाणा के कृषि मंत्री द्वारा किसान और आढ़तियों के रिश्तों पर टिप्पणी।
- अनाज मंडियों में एक दुकान-एक लाइसेंस की व्यवस्था को लागू करना।
- आढ़तियों का सरकार पर पिछला बकाया, जिस पर अभी सहमति नहीं बनी।
वर्जन
सरसों की कॉमर्शियल खरीद शुरू कर दी गई है। इस पर पहले आढ़तियों को 2.50 प्रतिशत आढ़त मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर आढ़त 1.25 प्रतिशत कर दी है। अब आढ़तियों को आढ़त 1.25 प्रतिशत ही दी जाएगी।
- उधम सिंह, जिला प्रबंधक, हैफेड करनाल