करनाल। जिले में पराली में आग लगाने के चार और मामले सामने आने के बाद संबंधित किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज भी कर दिया गया है। इसका सीधा असर अब उनकी खेती और सरकारी सुविधाओं पर पड़ेगा। लाल इंद्राज होने के बाद संबंधित किसान न तो अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेच सकेंगे और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि रमाना रमानी गांव के ईशम और नन्हा राम, बरनी के शक्ति सिंह तथा अरडाना के सुरेश के खिलाफ पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। चारों किसानों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले जिले में पराली जलाने के छह मामले सामने आ चुके हैं। उनमें भी संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज किया गया था। इस तरह अब तक 10 किसानों पर कार्रवाई हो चुकी है।
पराली प्रबंधन पर 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि पराली जलाने से बचें। इसके बजाय इन-सीटू और एक्स-सीटू तकनीक से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। इन तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ किसानों को आर्थिक और सरकारी योजनाओं से जुड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।