करनाल। जिले में पराली जलाने की चार और घटनाएं सामने आने पर कृषि विभाग ने संबंधित किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही जिले में अब तक पराली जलाने के मामलों में आठ किसानों पर केस दर्ज हो चुके हैं। विभाग ने संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज (रेड एंट्री) भी किया है। इससे भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने में परेशानी हो सकती है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि ताजा मामलों में इनमें असंध क्षेत्र के अडराना गांव निवासी सुरेश कुमार, गांव जयसिंहपुरा निवासी सज्जन व शक्ति तथा गांव गंगाटेहड़ी निवासी अमित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वे फसल अवशेषों को आग लगाने के बजाय उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें। पराली प्रबंधन के लिए इन-सीटू (खेत में ही प्रबंधन) और एक्स-सीटू (खेत से बाहर प्रबंधन) तकनीकों को अपनाया जा सकता है।
फसल अवशेष प्रबंधन पर मिलेगा अनुदान
डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इन-सीटू और एक्स-सीटू पद्धति से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से पर्यावरण संरक्षण और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए पराली नहीं जलाने तथा सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।