जिले में हर परिवार की फैमिली आईडी बनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल बना लिया है। इस पोर्टल में परिवार की डिटेल नोट करके परिवार के मुखिया से वेरीफाई करवाकर डाटा का सत्यापन करवाया जाएगा। इस कार्य में पहले सरकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के डाटा को वेरीफाई करवाया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिले के डीडीओ के साथ आयोजित बैठक में दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा बैंक तैयार करने के लिए पिछले दिनों सर्वेक्षण करवाया गया था। उस सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनेगी, परंतु आईडी बनाने से पहले परिवार के मुख्य से उसके परिवार का सत्यापन करवाया जाएगा, ताकि परिवार के ब्यौरे में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। इसके बाद उस परिवार को आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में प्रत्येक डाटा का सत्यापन करवाने के लिए अटल सेवा केंद्रों, सरल केंद्रों, तहसील कार्यालयों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के शुरू में सरकारी कर्मचारियों का डाटा वेरीफाई करवाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि सभी डीडीओ अर्थात कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों के परिवारों के ब्यौरे संबंधी वेरीफिकेशन होने की पुष्टि जिला खजाना अधिकारी के पास लिखित में भेजेंगे, उसके बाद ही अगस्त माह में मिलने वाला वेतन जारी होगा। उन्होंने कहा कि परिवार की फैमिली आईडी तैयार होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा इस कार्य में पारदर्शिता आएगी, हेराफेरी की गुंजाइश नहीं रहेगी।