माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशाें के बाद भी रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, जिला नागरिक अस्पताल में खुलेआम कुत्ते घूम रहे हैं। रोजाना अस्पताल में कुत्तों के काटने के 10 से ज्यादा केस आ रहे हैं। नवंबर में 256 केस सामने आए जबकि अक्तूबर में 375 लोगों को कुत्तों ने काटा। केंद्र सरकार ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या, रेबीज संक्रमण रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए एक एसओपी तक जारी की है। इसी आधार पर डीसी ने भी विभागों को जिम्मेदारी दी है।
सरकार की ओर से नगर निगम के साथ पुलिस, स्वास्थ्य, प्रशासन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पशुपालन विभाग, एनएचएआई के अलावा स्कूल- कॉलेज प्रबंधन को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सोमवार को उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए हर विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी हाईवे के किनारों से कुत्तों को हटाकर आश्रय तक पहुंचाने का काम करेंगी। पेट्रोल यूनिट रास्तों की निगरानी करेंगी। इससे अचानक सड़क पर कुत्तों के आने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
सौंपी गई जिम्मेदारी
निगम को पूरे शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण की जिम्मेदार दी है। इसमें पशुपालन विभाग की विशेषज्ञ भूमिका तय की गई है। विभाग को नसबंदी और टीकाकरण के मानक तय करेगा। इनके अलावा कुत्तों की आबादी का डाटा देना। स्वास्थ्य विभाग को कुत्तों के काटने के मामलों का डाटा निगम से साझा करना होगा। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग हाई-रिस्क जोन की पहचान भी करनी होगी कि किस एरिया से सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के केस सामने आ रहे हैं। पुलिस को किसी भी कुत्ते के काटे जाने पर एफआईआर से लेकर घटना संबंधित डाटा उपलब्ध करवाना होगा। अगर कोई कुत्तों के साथ क्रूरता करता है या उनके अवैध विस्थापन की कोशिश करता है तो कार्रवाई की जिम्मेदारी भी पुलिस वहन करेगी।
प्रबंधन की जववाबदेहीइसमें पहली बार शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा गया है। यहां कुत्ते मिलने पर प्रबंधन से उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। स्कूल–कॉलेजों परिसर सुरक्षित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए उनकी बाउंड्री वॉल बनवाना या फेंस या बाड़ आदि बनाना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। इनके अलावा छात्र और स्टाफ को जागरूक करने का काम करना होगा।
आवारा कुत्तों को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। नियमों में जिला प्रशासन को पूरे एसीबी कार्यक्रम की देखरेख करनी होगी। इसके लिए प्रशासन एक इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अभियान चलाएगा। जिसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारियों से समीक्षा की जाएगी। पूरी एसीबी कार्यक्रम की प्रशासन निगरानी करेगा और संबंधित विभागों को सौंपी की जिम्मेदारियों का अवलोकन करेगा। - उत्तम सिंह, उपायुक्त