संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। ऑनलाइन इंतकाल दर्ज न होने पर गांव मदनपुर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने के संदर्भ में दिनांक तीन जुलाई 2023 को उपायुक्त न्यायालय से आदेश भी पारित किए गए है।
ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें यह जमीन अलाटमेंट प्राधिकरण करनाल की ओर से 28 जून 1976 को अलॉट की गई थी, जिसका उनका सबूत भी मौजूद है। इस दौरान उन्होंने इस जमीन पर काफी पैसा खर्च करके इसे कृषि योग्य व रहने योग्य बनाया था। अब इस जमीन पर उनके लाखों रुपए के रिहायशी मकान भी बन गए है।
उपायुक्त कोर्ट की ओर से इस संदर्भ में तहसीलदार करनाल को आदेश दिए गए है। बावजूद इसके संबंधित पटवारी की ओर से उनकी जमीनों का इंतकाल नहीं किया जा रहा है। इस कारण से ग्रामीण 10 माह से पटवारी के पास चक्कर लगाने को मजबूर है। ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि उनकी जमीन का जल्द से जल्द संबंधित पटवारी द्वारा ऑनलाइन इंतकाल दर्ज करवाया जाए। इस मौके पर रामपाल, रामदिया, दर्शन आदि मौजूद रहे ।