करनाल। राज्य सरकार ने 4 अगस्त को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लंबित भुगतानों के लिए बजट जारी कर दिया। हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के अनुसार पैनलबद्ध अस्पतालों को भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक 2,900 करोड़ रुपये अस्पतालों को वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक राज्य और केंद्र सरकार से 240.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग पात्र दावों के निपटान में किया गया है। अब तक 400 से अधिक शिकायतें अस्पतालों की ओर से एनएचए के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। एसएचए ने अस्पताल प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं ताकि वे इस पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें और प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।