अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। हरियाणा सरकार की वादाखिलाफी तथा मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में पैक्स कर्मचारी संघ 22 फरवरी को करनाल में सीएम आवास का घेराव करेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान भगवंत शर्मा ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, परंतु सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि चार फरवरी को भी सहकारी प्राथमिक समितियों के कर्मचारियों ने रोहतक में विभागीय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया था। संगठन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन मिला था कि एक सप्ताह के भीतर मांगों को लागू कर दिया जाएगा। संघ के राज्य उपप्रधान कुलदीप राणा ने कहा कि यदि सरकार ने 21 फरवरी तक संगठन की मांगों को नहीं लागू किया गया तो 22 फरवरी को बड़ा विरोध प्रदर्शन करनाल में होगा। मुख्य मांगों में छठे वेतन आयोग की कमियों को दूर करके सातवां वेतन आयोग लागू करना तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट लागू करना। सहकारी बैंक में पुरानी पदोन्नति बहाल करना। पैक्सों में सहकारी बैंकों द्वारा लूटमारी का पैसा जैसे अधिक ब्याज लगाया जाना, सचिव वेतन फंड डाला जाना व ऋण के अनुपात पांच प्रतिशत की बजाए 12-13 प्रतिशत तक हिस्सा काटा जाना यह पैक्सों को वापस लौटाया जाए और पैक्सों में किसानों की तीन लाख तक किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाया जाना शामिल है।