माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। वित्त वर्ष 2025-26 के मात्र छह दिन शेष हैं और अब तक प्रॉपर्टी टैक्स करीब 29 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं लेकिन सरकारी विभागों की तरफ अभी भी करोड़ों रुपये का संपत्ति कर बकाया है। राज्य सरकार के 12 विभागों की तरफ 10 करोड़ 70 हजार 30 हजार 237 रुपये का बकाया है।
बुधवार को निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सरकारी विभागों पर बकाया टैक्स को जमा करवाने के संबंध में राज्य सरकार के 12 महकमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। निगमायुक्त ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि संपत्ति कर जमा करवाने को लेकर नगर निगम की ओर से काफी बार सभी विभागों को पत्र भी जारी किए गए हैं, बावजूद इसके विभागों की ओर से उनकी तरफ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा है तो दफ्तर पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगले वित्त वर्ष में ब्याज सहित संपत्ति कर भरना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह रहेगा कि वे 31 मार्च से पहले-पहले बकाया संपत्ति कर जमा करवा दें। सभी विभागों की ओर से आश्वासन दिया गया कि वे जल्द से जल्द मुख्यालय से संपर्क करके बकाया संपत्ति कर जमा करवा देंगे। बैठक में उप निगमायुक्त विनोद नेहरा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, कर अधीक्षक गगनदीप सिंह तथा पूर्व सीएमजीजीए करण शर्मा मौजूद रहे।
इस विभाग पर इतना बकाया
सिंचाई विभाग - 39198227 रुपये
एचएसएएमबी - 19550264 रुपये
पीडब्ल्यूडी बीएंडआर - 8959078
वन विभाग - 8199879
जनस्वास्थ्य विभाग - 8320120
जिला कोर्ट - 5758150 रुपये
खेल विभाग - 7753842 रुपये
बीएसएनएल - 5348685 रुपये
जिला परिषद - 2095372 रुपये
यूएचबीवीएन - 708510 रुपये
एचएसवीपी - 763213 रुपये
सीटीएम, डीसी ऑफिस - 374889 रुपये हैं।