कैथल। गांव सांच में पीडब्ल्यूडी ने सड़क तोड़कर जून 2026 में किसान के खेत में पानी निकासी का हवाला देकर बनाई गई पुलिया को कृषि मंत्री ने गैर कानूनी बताया। बुधवार को जिला कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को पुलिया को तोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिया बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व एसडीओ पर भी उपायुक्त अपराजिता को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि 2026 में कौनसी बाढ़ आई थी जो पुलिया बना दी। जांच रिपोर्ट में पुलिया बनाने का जो हवाला दिया है, वह 2020 में जलभराव का है लेकिन पुलिया 2026 में बनाई गई। आदेशों की कार्रवाई के बाद पूंडरी विधायक सतपाल जांबा ने मंत्री को टोकना चाहा तो मंत्री श्याम सिंह राणा बोले कि विधायक जी सिफारिश नहीं न्याय करना है। सरकार ने उनको समस्याएं सुनने और न्याय करने के लिए ही भेजा है।
मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार
जिला कष्ट निवारण समिति की पिछली दो बैठकों से यह मुद्दा सुर्खियों में था, क्योंकि ये पुलिया विधायक सतपाल जांबा की सिफारिश पर बनाई गई थी। बुधवार को विधायक ने बैठक शुरू होते ही मंत्री से चौथे नंबर की इस शिकायत को सबसे पहले सुनने की सिफारिश की जिसको मंत्री ने मान लिया। उसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए तो विधायक ने फिर टोका इस पर मंत्री ने विधायक को भी खरी-खरी सुनाई। पिछले बैठक में मामले में मंत्री ने एसडीएम, एक्सईएन और बीडीपीओ की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में पुलिया को नियमानुसार सही पाया लेकिन मंत्री संतुष्ट नहीं हुए। किसान एवं शिकायतकर्ता विनोद ने भी जांच के दौरान उन्हें मौके पर नहीं बुलाने और जांच में शामिल नहीं करने के आरोप लगाए। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे गैर कानूनी तरीके से कहीं कुछ भी थोड़ी बना देंगे।
मामला पूंडरी के गांव सांच से जुड़ा है। यहां के किसान विनोद कुमार ने शिकायत दी थी कि 19 जून 2026 को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़क तोड़ उनके खेत में पुलिया बना दी, जबकि उनके खेत से सिर्फ 300 मीटर दूर पहले से ही निकासी के लिए पुलिया मौजूद है।
मंत्री के आदेश के बाद भी शिफ्ट नहीं किया किसान का कनेक्शन
बैठक में गांव मालखेड़ी के किसान प्रेम सिंह की शिकायत पर बिजली निगम के अधिकारियों ने मंत्री के पिछली बैठक में दिए ट्यूबवेल कनेक्शन को शिफ्ट करने के आदेश के बावजूद कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने पिछली बैठक में कनेक्शन शिफ्ट करने के बाद मुख्यालय सूचित करने के आदेश दिए थे लेकिन बिना कनेक्शन शिफ्ट किए फाइल मुख्यालय भेज दी। मामले में बिजली निगम के एक्सईएन मनीष कुमार ने कहा कि वे विभाग के नियमों से बाहर जाकर कनेक्शन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं।
मंत्री ने 11 शिकायतें सुनी, कई का मौके पर किया निपटान
मुआवजा राशि का भुगतान: गांव भागल निवासी रामबतेरी को अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत योजना के तहत डाकिए द्वारा पूरी मुआवजा राशि न मिलने की शिकायत थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अब उन्हें पूरी राशि मिल गई है, जिस पर मंत्री ने शिकायत का निपटान कर दिया।
गैस कनेक्शन ट्रांसफर: गांव भाणा निवासी राजपाल ने गैस एजेंसी पाई द्वारा कनेक्शन ट्रांसफर करने की शिकायत की थी। मंत्री के निर्देशानुसार एजेंसी ने उनका गैस कनेक्शन ट्रांसफर कर दिया है, जिससे यह समस्या हल हो गई है।
जांच के अधीन और लंबित मामले:
प्लाट के फर्जी कागजात और धमकी: उर्मिला देवी, पम्मी देवी और सेक्टर 21 निवासी नरेंद्र कुमार के प्लाट के फर्जी कागजात बनवाकर अन्य लोगों को बेचने और डराने-धमकाने के मामले में मंत्री ने एसपी को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है।
खेल ग्रेडेशन में देरी: गांव टयोंठा निवासी हैंडबाल खिलाड़ी संदीप कुमार ने स्टेट में गोल्ड और नेशनल में भाग लेने के बावजूद खेल विभाग द्वारा खेल ग्रेडेशन में देरी की शिकायत की थी। मंत्री ने जिला खेल अधिकारी को तत्काल अंबाला जाकर इस मामले का समाधान करने और शाम तक उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसे भी अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है।
नकली पनीर निर्माण: चौधरी मोहल्ला निवासी प्रेम कुमार ने नकली पनीर बनाने से संबंधित शिकायत की थी। मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस पर कार्रवाई चल रही है और मंत्री ने अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
राईस मिल में धान लेनदेन: गांव अगाैंध निवासी हुकम सिंह ने राईस मिल में धान बेचने में लेनदेन के मामले में पार्टनर वेदप्रकाश के खिलाफ शिकायत की थी। बैठक में जानकारी दी गई कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मंत्री ने न्यायालय से फैसला आने तक मामले को लंबित रखने का निर्देश दिया है।
पुलिस रिमांड से बचाने के नाम पर धोखाधड़ी: गांव फरल निवासी रानी देवी की शिकायत थी कि उनके पति को पुलिस रिमांड से बचाने तथा पुलिस के नाम पर सरपंच प्रतिनिधि के खाते में 50 हजार रुपये डाले गए थे। मंत्री ने इस मामले की दोबारा जांच डीएसपी द्वारा करवाने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है।
जमीनी विवाद और सरपंच/एसईपीओ के खिलाफ शिकायत: गांव सांघन निवासी रणधीर सिंह ने जमीनी विवाद में सरपंच व एसईपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की थी। मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ शिकायत: गांव पाई निवासी मंगत राम ने गैस एजेंसी पाई के संचालक के खिलाफ शिकायत की थी। मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त व डीएसपी से मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।