संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। शहर के सेक्टर 25 में विकसित किया गया ट्रांसपोर्ट नगर बदहाली की कगार पर है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने कागज़ों में इसे पॉश इलाका दर्शाया, लेकिन ज़मीनी हकीकत अवैध कॉलोनियों जैसी है। यहां न सड़कें ठीक, न सीवरेज, न साफ़-सफाई और सबसे बड़ी बात, न ही दुकानों की रजिस्ट्री।
प्राधिकरण ने बोली के माध्यम से व्यापारियों को प्लॉट तो बेच दिए, लेकिन रजिस्ट्री की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसका सीधा असर दुकानदारों के व्यापार पर पड़ रहा है। 772 दुकानों में से अब तक केवल 180 के करीब ही शिफ्ट हो पाए हैं।
लाखों की दुकानें, सुविधाएं शून्य
व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपये की लागत से दुकानें खरीदीं, लेकिन अब उन्हें न बिजली-पानी की स्थायी व्यवस्था मिल रही है, न ही प्रशासनिक सहयोग। सुविधाओं के अभाव में कई दुकानदार अब भी दुकानें शुरू नहीं कर पाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
रजिस्ट्री बंद, नक्शा पास नहीं होता
सेक्टर 25 में जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, वे 10 साल तक उन्हें बेच नहीं सकते। वहीं जिन लोगों ने सिर्फ़ प्लॉट खरीदे हैं, वे रजिस्ट्री बंद होने के कारण नक्शा तक पास नहीं करवा पा रहे। नतीजा वे निर्माण कार्य शुरू ही नहीं कर पा रहे।
रजिस्ट्री नहीं हो रही, सुविधाएं नहीं मिल रहीं — लाखों खर्च करने के बाद भी व्यापार शुरू करना मुश्किल हो गया है। -अशोक नागपाल, प्रधान, ऑटो मार्केट सोसायटी, ट्रांसपोर्ट नगर, कैथल
गलत प्रॉपर्टी आईडी से व्यापारी परेशान
जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बना ली हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी तक गलत बना दी गई है। व्यापारी नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा।
गलत प्रॉपर्टी आईडी तक ठीक नहीं की जा रही। बार-बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में स्थानीय लोग परेशान हैं।
-ओमप्रकाश, उपप्रधान, ऑटो मार्केट सोसायटी
चार साल बाद भी नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं
ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानें बने चार साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशानी हो रही है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कागज़ों में इसे पॉश सेक्टर घोषित कर दिया, लेकिन सुविधाएं अवैध कॉलोनियों से भी बदतर हैं। - गुरदयाल मलिक, सचिव, ऑटो मार्केट सोसायटी