संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशोंं के बावजूद बालू गांव में प्रशासन तालाब व गलियों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को पूरी करने में सफल नहीं हो सका। मंगलवार को कब्जा हटाने गई टीम को अंततः लौटना पड़ गया।
गौरतलब है कि पिछले कई माह से इसको लेकर कई बार अधिकारियों की टीम गांव का दौरा करते हुए ग्रामीणों से बैठक कर चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारी तालाबों की जमीन का वास्तविक स्वपरूप नहीं तलाश पा रहे। इसके चलते ग्रामीणों में आनन-फानन मेंं प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है।
शिकायतकर्ता गुरदेव सिंह भी प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को तालाबों की जमीन से कब्जे हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिनेश ढिल्लो, बीडीपीओ तरुण कुमार, थाना प्रभारी रामनिवास पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। जमीन की स्थिति साफ न हो पाने के कारण अधिकारियों की टीम इधर-उधर की खाक छानकर खाली हाथ लौट आई।
गांव बालू बिढाण पट्टी में जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले ही तालाबों की जमीन से कब्जे हटा चुके हैं। यदि प्रशासन को कोई संदेह है तो फिर से निशानदेही की कार्रवाई पूरी करते हुए वास्तविक स्थिति साफ की जाए। इसके बाद कब्जा हटाने की कार्रवाई हो ताकि अवैध के नाम पर किसी वैध के खिलाफ कार्रवाई न हो पाए।
शिकायतकर्ता गुरदेव सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने तालाब व गलियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसकी पूरी स्थिति काफी पहले साफ हो चुकी है लेकिन राजस्व और पंचायती राज विभाग मिलीभगत करते हुए कब्जों को हटाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। यह पूरी तरह से उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इस संबंध वे न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
दूसरी ओर इस संबंध में बीडीपीओ तरुण कुमार ने बताया कि न्यायालय का आदेश पर तालाब व गलियों की जमीन से अवैध कब्जे हटाना हैं। लेकिन निशानदेही की स्थिति क्लीयर नहीं हो पा रही। इसलिए राजस्व विभाग से पूरी रिपोर्ट ले कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में आगामी तारीख निर्धारित होगी।