कैथल। शहर में लंबे समय बाद विकास कार्यों के टेंडर लगाए जाने थे लेकिन अब इन विकास कार्यों का टेंडर से पहले सर्वे किया जा रहा है। 65 की सूची में से वे कार्य बाहर किए जाएंगे, जो नगर परिषद की सीमा में नहीं हैं और अवैध कालोनियों में हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर में विकास कार्यों के लिए 14.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से 65 विकास कार्यों की सूची तैयार की गई है। जैसे ही यह सूची डीएमसी कार्यालय भेजी गई तो वहां से निर्देश जारी किए गए कि सूची से वे कार्य बाहर किए जाएं, जो नगर परिषद की सीमा से बाहर के हैं और अवैध कालोनियों में हैं ताकि टेंडर लगने के बाद विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
इन निर्देशों के बाद ईओ कुलदीप मलिक ने जेई स्तर पर कमेटियों का गठन किया। जो इस बात की जानकारी जुटा रही हैं कि सूची में शामिल विकास कार्यों में से कौन से कार्य अवैध कालोनियों के हैं और कौन से कार्य नगर परिषद की लिमिट से बाहर हैं। डीएमसी कुलधीर सिंह ने कहा कि अधिकारियों को नियमानुसार टेंडर लगाकर विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। पहले कई बार टेंडर लगाकर रद्द किए गए। इससे विकास कार्यों में देरी होती है। अब यही निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी तैयारी करके टेंडर लगाए जाएं ताकि इन्हें रद्द न किया जा सके।