संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिले में कैथल-पटियाला मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने फिर से 141 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मुख्यालय में भेजा है। अब सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस मार्ग को फोरलेन करने की आगामी प्रक्रिया शुरू होगी।
गौरतलब है कि पिछले साल ही वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण यह परियोजना अधर में लटक गई थी। अब फिर से एस्टीमेट भेजने के बाद निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है।
कैथल-पटियाला है मुख्य मार्ग ः कैथल-पटियाला मुख्य मार्ग है, जो हरियाणा और पंजाब प्रदेश को आपस में जोड़ता है। इस सडक़ पर अभी तक कोई टोल भी नहीं है इस कारण से वाहनों की आवाजाही अधिक है।
यह सड़क केवल दो लेन की है और इस कारण से इस मार्ग पर वाहनों का भारी दबाव है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फोरलेन बनने से यातायात को बड़ा लाभ मिलता, लेकिन वर्तमान में यह काम रुका हुआ है।
उल्लेखनीय है कि मार्ग को फोरलेन करने घोषणा करीब डेढ़ साल पहले की गई थी। इस घोषणा का लंबा समय बीत जाने के बावजूद इस फोरलेन सडक़ का कार्य शुरू नहीं हो सका है। अभी तो सडक़ के किनारे खड़े पेड़ों को भी नहीं हटाना शुरू किया गया है और न ही बिजली के पोल को हटाने का कार्य आरंभ किया गया है।
कैथल से लेकर पटियाला तक इस मार्ग की लंबाई 65 किलोमीटर के करीब है। अकेले गुहला हलका के 50 से अधिक गांव इस मार्ग पर आते हैं। जिनको विशेष तौर पर इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब एक बार फिर से लोक निर्माण विभाग ने कैथल से चीका तक 32 किलोमीटर के रोड को फोरलेन हाईवे बनाने के लिए 141 करोड़ रुपये के बजट का एस्टीमेट भेजा है।
राज्य मार्ग होने के कारण इस सडक पर दोनों दोनों तरफ के लोगों का काफी आवागमन रहता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इसपर यातायात भी कई गुना बढ़ गया है। जिस कारण नियमित रूप से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है।
जिले में कैथल-पटियाला मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग ने इस साल फिर से करीब 141 करोड़ रुपये के बजट का एस्टीमेट मुख्यालय की ओर से सरकार के पास भेजा गया है। उम्मीद है कि सरकार नए वित्त वर्ष में इसे मंजूरी देगी। साथ ही वन विभाग व बिजली निगम से एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। एनओसी मिलने के साथ ही सरकार से अनुमति मिलते ही निर्माण की दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। - वरुण कंसल, कार्यकारी अभियंता, डिवीजन नंबर दो, लोक निर्माण विभाग, कैथल।