कैथल। जिले में धान खरीद व्यवस्था अब जांच के घेरे में आ गई है। धान की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण करवाने वाले करीब 4 हजार किसान ऐसे सामने आए हैं, जो पंजीकरण के बावजूद धान लेकर मंडियों में नहीं पहुंचे। वहीं, करीब 3 हजार किसानों की मल्टीपल एंट्री मिलने से खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका गहरा गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों ने पंजीकरण करवाने के बाद धान मंडियों में क्यों नहीं पहुंचाया और जिन किसानों की बार-बार एंट्री मिली है, उनके मामलों में वास्तविक स्थिति क्या है। मुख्यालय से प्रशासन के पास पहुंची सूची में प्रारंभिक स्तर पर सामने आए इन आंकड़ों के बाद खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
जांच अधिकारियों की ओर से पंजीकरण कराने वाले किसानों के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन किसानों की भी जांच की जाएगी, जिन्होंने एक से अधिक बार धान मंडियों में पहुंचाया है। जांच का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि मल्टीपल एंट्री के पीछे वास्तविक आवक की स्थिति क्या रही और कहीं खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हुई। ये सात हजार किसान पूरे जिले की मंडियों से सामने आए हैं।
गत वर्ष की बजाय आवक कम
धान खरीद सीजन के दौरान जिले में आवक और सरकारी खरीद के आंकड़ों पर भी नजर रखी जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर को शाम छह बजे तक कैथल जिले में 8.39 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई थी, जबकि सरकारी खरीद 8.14 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। गत वर्ष जिले में धान की कुल आवक खरीद की अंतिम तिथि तक 8.94 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई थी। अब की बार आवक गत वर्ष से कम है।
करीब सात हजार किसानों के पंजीकरण और आवक संबंधित जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने मामलों में केवल रिकॉर्ड संबंधी अंतर है और कितने मामलों में अनियमितता की आशंका सही पाई जाती है। - संजय कुमार, एसडीएम, कैथल
धान को बरसाते हुए मजदूर। संवाद