कैथल। बिना डिस्पैच नंबर और रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना दुकानदारों को नोटिस थमाने के मामले में नगर परिषद ईओ ने कार्रवाई की है। मामले की जांच शुरू होने के साथ ही आरोपी अनियमित (कच्चे) कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से भवन ब्रांच से हटा दिया गया है। उसकी नई ड्यूटी अब डंपिंग साइट पर लगा दी गई है।
वहीं नगर परिषद एमई ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपी कर्मचारी ने भवन निर्माण कर रहे दुकानदारों को देने के लिए नोटिस पर कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवा लिए थे। इसके बाद उसने नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी डिस्पैच नंबर के और कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना ही कई दुकानदारों को सीधे नोटिस थमा दिए। रिकॉर्ड में एंट्री न होने के कारण यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह अवैध और संदिग्ध मानी जा रही है।
प्रति दुकान एक लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप
यह पूरा मामला तब गरमाया जब पीड़ित दुकानदारों ने कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए और वार्ड-17 पार्षद के साथ कर्मचारी का विवाद हुआ। मामले की शिकायत डीसी और एसीबी को भी दी गई। शिकायत के अनुसार, नोटिस का डर दिखाकर आरोपी कर्मचारी की ओर से प्रति दुकान एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। दुकानदारों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने तुरंत आंतरिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
नगर परिषद ईओ संदीप सोलंकी का कहना है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी कर्मचारी को डंपिंग साइट पर भेजकर मामले की तह तक जाने के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।