पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायत व विकास विभाग ने वार्ड वाइस चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायतों के आरक्षण के फैसले को लेकर जिले की सभी ब्लाकों में तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इस बार जिले में ढांड नया ब्लाक बना है। वहीं जींद जिले के गांव धनौरी और बरटा कैथल में आए हैं। जिस कारण इन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
पूंडरी के 21 व कैथल के 6 गांव आएंगे ढांड में : जिले में पहले 6 ब्लॉक थे। इस बार पूंडरी ब्लॉक में से ढांड को नया ब्लॉक बनाया गया है। जिसमें 21 वार्ड पूंडरी ब्लॉक के शामिल किए गए हैं। इस वार्ड में अनुसूचित जाति के लिए तीन वार्ड होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए एक, अनुसूचित जाति की महिला के लिए दो वार्ड व महिलाओं के लिए पांच वार्ड आरक्षित होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 10 वार्ड रहेंगे। अब पूंडरी ब्लॉक में 25 गांव बच गए हैं। नए ब्लॉक ढांड में कैथल ब्लॉक से 6 गांव शामिल किए गए हैं। नए ब्लॉक ढांड व पूंडरी और कैथल तीनों में गांव के विभाजन के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। बाकी ब्लॉकों में स्थिति पूर्ववत रहेगी।
तीन जुलाई को होंगे पंचायतों के आरक्षण के ड्रा: जिले में कैथल, कलायत व गुहला एसडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सभी ब्लॉकों में पंचायतों के आरक्षण संबंधी ड्रा तीन जुलाई को होंगे। जिसमें सरपंचों के महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिला, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के गांवों का फैसला होगा। इसके बाद पंचों का भी इसी तरह से ड्रा किया जाएगा।
जिले में जींद से जुड़े दो नए गांव: जिले में गांव धनौरी व बरटा जींद जिले से शामिल हुए हैं। अभी विभाग मुख्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाना है इन दोनों गांवों को कैथल या कलायत किस ब्लॉक में शामिल किया जाए। इसके बाद ही इस क्षेत्र में जिला परिषद व ब्लॉक समिति के वार्ड का भी पुनर्गठन होगा।
सरपंच एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम का जताया आभार
सरपंच एसोसिएशन के प्रधान गज्जन सिंह गोबिंदपुरा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा तीन के तहत उनका कार्यकाल पूरा किया जाएगा। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन से सरपंच शपथ लेते हैं और पहली मीटिंग होती है, तभी से उनके कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। डिप्टी सीएम के इस आश्वासन का सरपंच आभार व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोविड-19 में ग्राम पंचायतों में रुके हुए अनुदान को तुरंत जारी किया जाए ताकि बचे हुए विकास कार्य शीघ्र पूरे किए जा सकें। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविंद्र सिंह का कहना है कि विभागीय निर्देशानुसार चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। पंचायतों के आरक्षण संबंधी काम एसडीएम कार्यालय द्वारा किया जाना है।