ढांड। सरकार की धान खरीद व्यवस्था में पोर्टल की लिमिट किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पीआर धान की सरकारी खरीद बंद होने में महज तीन दिन शेष हैं, लेकिन किसानों की मांग के बावजूद अभी तक पोर्टल पर प्रति एकड़ धान बेचने की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। हालात ऐसे हैं कि मंडियों में धान की ढेरियां लगी हैं, किसान दिन-रात अपनी फसल की रखवाली करने को मजबूर हैं और सरकारी खरीद व्यवस्था से समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान की फसल तैयार है और मंडी में पहुंच चुकी है तो उसे एमएसपी पर बेचने का रास्ता आखिर क्यों नहीं मिल रहा?
किसानों का कहना है कि सरकार ने पोर्टल पर प्रति एकड़ 27 क्विंटल धान बेचने की लिमिट निर्धारित कर रखी है, जबकि इस बार खेतों में 32 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन हो रहा है। ऐसे में 27 क्विंटल धान बेचने के बाद पोर्टल पर उनकी निर्धारित लिमिट समाप्त हो जाती है और ऑनलाइन गेट पास कटने बंद हो जाते हैं। नतीजतन बाकी धान मंडी में पड़ा है और किसान चाहकर भी उसे सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत नहीं बेच पा रहे हैं।
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20 दिन पहले आवेदन, अब तक नहीं बढ़ी लिमिट
कृष्ण पबनावा, मियां सिंह जड़ौला, अशोक पबनावा, रामपाल जड़ौला, बीरबल पबनावा, ईशम सिंह कौल और प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने पोर्टल पर धान बेचने की लिमिट बढ़वाने के लिए करीब 20 दिन पहले मार्केट कमेटी कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों ने उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर प्रक्रिया भी पूरी करवाई थी। उस समय किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही पोर्टल पर उनकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। किसानों का कहना है कि हर बार उन्हें जल्द समाधान का भरोसा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही।
15 को बंद हो जाएगी सरकारी खरीद
कृष्ण, मिया सिंह, अशोक व अन्य किसानों ने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि निर्धारित समय तक पोर्टल की लिमिट नहीं बढ़ी तो बची हुई फसल एमएसपी पर कैसे बिकेगी? उनका कहना है कि 15 नवंबर के बाद सरकारी खरीद बंद होने की स्थिति में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई औने-पौने दामों पर निजी खरीदारों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने सवाल उठाया कि जब खेतों में निर्धारित लिमिट से अधिक उत्पादन हुआ है तो पोर्टल की सीमा बढ़ाने में देरी क्यों की जा रही है? आखिर अधिक पैदावार करना किसानों की गलती कैसे हो सकती है?