संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लघु सचिवालय में उपायुक्त प्रीति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद, डीडीपीओ, एक्सईएन पंचायती राज और बीडीपीओ कार्यालय आपसी समन्वय और तालमेल के साथ कार्य करें। इस मौके पर काम में कोताही बरतने पर दो एबीपीओ को नोटिस जारी करने के साथ लापरवाही करने पर सरपंचों को भी चेतावनी दी।
बुधवार को ग्रामीण विकास से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने में सरपंचों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। लापरवाही बरतने वाले सरपंचों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। इसी क्रम में कार्य में कोताही बरतने पर दो एबीपीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
तालाबों, जिम और आवास योजनाओं को समय पर पूरा करें ः अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीसी ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद निधि से निर्मित होने वाले ओपन जिम व अन्य कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को भी कहा गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पहली किश्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को दूसरी किश्त समय पर जारी की जाए। इस योजना में तथ्यों की पारदर्शिता और वास्तविकता सुनिश्चित हो।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि बीडीपीओ, डीडीपीओ गांवों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें। लापरवाही मिलने पर संबंधित सरपंच के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। बीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि वे सिंचाई विभाग की ड्रेनों की सफाई की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डिप्टी सीईओ रितु लाठर, डीडीपीओ कंवर दमन, कार्यकारी अधिकारी नारायण दत्त आदि मौजूद रहे।
मनरेगा में 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश
डीसी प्रीति ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सभी पात्र लाभार्थियों की शत-प्रतिशत हाजिरी दर्ज की जाए। इससे एक ओर ग्रामीणों को आजीविका का साधन मिलेगा, वहीं विकास कार्यों में गति आएगी।