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Kaithal News: अंडरपास बनाने नप ने बजट का भेजा प्रस्ताव

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कैथल। रेलवे स्टेशन कैथल के समीप बंद किए गए रामनगर फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए नगर परिषद ने दोबारा से बजट का प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि इससे पहले भेजे गए प्रस्ताव को सरकार की ओर से पास नहीं किया गया था। उस समय नगर परिषद ने करीब चार करोड़ रुपये के बजट की मांग की थी। अब एक बार फिर से बजट की मांग की गई है।
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रेलवे स्टेशन के यार्ड में आने के कारण बंद हुआ फाटक
वर्ष 2022 की फरवरी में इस फाटक के रेलवे स्टेशन के यार्ड में आने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इस पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कॉलोनियों के लोगों ने रोष जताया था। इसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक लीला राम के आग्रह पर रेलवे ने निर्माण को लेकर सर्वे किया था। सर्व के बाद यहां पर फाटक का निर्माण न कर रेलवे अंडरपास निर्माण की व्यावहारिकता मिली थी। इसके बाद अब फिर से एक और सर्वे रेलवे ने किया था। अब फिर से इस सर्वे में व्यावहारिकता पाई गई है।

इन कॉलोनियों में हो रही समस्या
रेलवे फाटक बंद होने के कारण इस समय शहर की 25 से अधिक कॉलोनियों के 30 हजार से अधिक लोगों को समस्या हो रही है। इस फाटक के बंद होने से इन लोगों को दो किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करके अनाज मंडी और कुतुबपुर रोड वाली फाटक से इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है। फाटक बंद होने के बाद नई अनाज मंडी, रामनगर, रजनी कॉलोनी, चंदाना गेट, शक्ति नगर, जींद रोड मॉडल टाउन, रेलवे गेट कॉलोनी, वाल्मीकि धर्मशाला बस्ती, भगत सिंह चौक, प्रताप गेट, डकौत बस्ती, भाट बस्ती, रेलवे गेट, भगत सिंह चौक, जनता मार्किट, सब्जी मंडी सहित अन्य कॉलोनी के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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श्मशान घाट में शव ले जाना बड़ी समस्या
वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश सिसौदिया ने बताया कि यह रेलवे फाटक उनके वार्ड में आता है। फाटक बंद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वह श्मशान घाट में शव ले जाने में आ रही है। यहां के लोगों शव को दाह संस्कार के लिए श्मशान तक ले जाने के लिए दो किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है।


नगर परिषद एक्सईएन रवि ओबरॉय ने बताया कि बजट के लिए सरकार से दोबारा स्वीकृति मांगी गई है। रेलवे अंडरपास के बजट को पास करने का अधिकार मुख्यालय के पास है। यदि बजट मिलता है तो इसे रेलवे को दे दिया जाएगा, ताकि वे इस पर निर्माण शुरू कर पाएं।
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