संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद अब अनाज मंडियां धान से अटने लगी हैं। सरकारी खरीद शुरू होने के बाद अनाज मंडियों में धान की आवक बढ़ रही है। वहीं, मंगलवार सरकारी खरीद शुरू होने के बाद बुधवार को हाथ से कटी पीआर किस्म की धान का भाव 300 रुपये प्रति क्विवंटल अधिक मिला है।
बुधवार को हाथ से कटाई की गई धान 2203 रुपये तो इसकी निजी खरीद 2400 रुपये प्रति क्विंटल मिली है। दूसरे दिन पीआर किस्म की करीब 10 हजार क्विंटल धान की आवक हुई है। दो दिन में अब तक 25 हजार क्विंटल धान की आवक शहर की मंडियों में हो चुकी है। पहले दिन पोर्टल नहीं चलने के कारण खरीद का कार्य नहीं हो पाया था। इस दौरान केवल गेट पास ही काटे गए थे। इस बार सरकार की तरफ से जिले में 21 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जहां पर धान की सरकारी खरीद की जा रही है।
मार्केट कमेटी के सचिव बसाऊ राम ने बताया कि धान की सरकारी खरीद का कार्य शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है। अब मंडी में धान की आवक में लगातार तेजी आएगी। इसके लिए लिफ्टिंग के प्रबंध के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है।
राइस मिल तक जीपीएस सिस्टम लगे ट्रकों से पहुंचेगा धान
ढांड। सरकार की नई धान खरीद पालिसी किसानों, आढ़तियों व राइस मीलरों के परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एमएसपी पर खरीद की गई पीआर धान मंडी से राइस मिल में पहुंचाने के लिए ट्रकों में जीपीएस सिस्टम का लगा होना अति आवश्यक है। जिस ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगा होगा, उसी का संबंधित खरीद एजेंसी आउटगोइंग गेट पास जारी करेगी। इसके लिए जीपीएस लगे ट्रकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी है।
25 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद आज तक ठेकेदार द्वारा मंडी से माल उठान के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था न करना किसानों, आढ़तियों व राइस मिलरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ढांड मंडी एसोसिएशन के प्रधान सलिंद्र शर्मा ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियां मंडी से धान की खरीद कर रही हैं लेकिन जीपीएस लगे ट्रक न मिलने से माल का उठान नहीं हो पा रहा। इस कारण मंडियां धान से अट गई है, और किसानों को मंडी से बाहर सड़कों पर धान डालना मजबूरी है। मंडी प्रधान ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मंडी से खरीदे गए माल का उठान करवाने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को कोई परेशानी ना आए। भाकियू के प्रदेश महासचिव भूरा राम पबनावा का कहना है कि सरकार जब व्यवस्था करने में नाकाम रहती है तो इस प्रकार के नए फरमान जारी नहीं करने चाहिए। किसानों पर आए दिन नए-नए प्रयोग करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है। इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं सीजन शुरू होने से पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि मंडी से माल उठान की शीघ्र व्यवस्था करें अन्यथा भाकियू को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी ओर ठेकेदार प्रगट सिंह ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस कंपनी के जीपीएस सिस्टम लगाने जरूरी हैं, उसे आर्डर दिया हुआ है। उम्मीद है कि रात तक जीपीएस सिस्टम लगा दिए जाएंगे। संवाद
इसके बाद मंडी से माल के उठान की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। संवाद