संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कर्मचारी संघ ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में आगामी 6 मई को शिक्षा सदन का घेराव करने का एलान किया है।
संघ के जिला प्रधान रामनिवास मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी सुरक्षा देने की घोषणा पूरी तरह खोखली साबित हुई है। यह केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा।
उप प्रधान दीपक शर्मा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को भरोसे में लेकर एक पोर्टल शुरू किया था, जिस पर हजारों कच्चे कर्मचारियों ने आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि भी तीन बार बढ़ाई गई, जिससे उम्मीद जगी थी कि प्रक्रिया को गंभीरता से लिया
जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते कंप्यूटर प्रयोगशाला सहायकों के साथ धोखा हुआ है।
जिला सचिव रिंकू ने कहा कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट स्कूलों के सभी ऑनलाइन कार्य संभालते हैं, इसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा, जिससे परिवार का गुजारा करना मुश्किल
हो गया है।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 6 मई को शिक्षा सदन के घेराव के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा।
मुख्य मांगें:
रोजगार सुरक्षा पोर्टल पर डेटा तुरंत अपलोड किया जाए।
रोजगार सुरक्षा पत्र जारी होने तक 35,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए।
तकनीकी वेतनमान 25,500 रुपये निर्धारित किया जाए।
लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए।