संवाद न्यूज एजेंसी
कलायत। कलायत उप मंडल में लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर पंचायती राज की ओर अवैध रूप से बनाए जा रहे स्वागत गेटों पर लोक निर्माण विभाग की ओर से मंडराने लगे हैं। इस मामले में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कलायत ने इस संबंध में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पत्र लिखा है।
लोक निर्माण विभाग एसडीओ वीरेंद्र कुमार के अनुसार अवैध स्वागत गेट निर्माण कार्य सड़क सुरक्षा व्यवस्था के मामले में बड़ा खतरा हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। विभाग ने इस स्थिति को जनहित के लिए नुकसानदायक माना है। विभाग का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की ओर से बिना किसी पूर्व अनुमति के गेट स्थापित कर दिए जाते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बीडीपीओ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनहित को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह कदम न केवल सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
बीडीपीओ ने ग्राम सचिवों को लिखा पत्र
उप मंडल के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध स्वागत गेटों को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रीतू शर्मा भी हरकत में आ गई हैं। उन्होंने संज्ञान लेते हुए पंचायती राज विभाग एसडीओ, समस्त सरपंचों व ग्राम सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें स्वागत गेटों के अवैध निर्माण को त्वरित तौर से रोकने के निर्देश दिए हैं। इसकी प्रति लोक निर्माण विभाग उप मंडल अभियंता को भी भेजी गई है।
जिम्मेवारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग
युवा समाज सेवी मोनी बालू ने बताया कि सरकार और प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सडक़ों पर अवैध रूप से स्वागत द्वारों का निर्माण गंभीर मामला है। आखिरकार किस प्रारूप और अनुमति से अवैध निर्माणों पर राशि व्यय हो रही है यह जांच का विषय है। इस मामले में उन्होंने सिरे से कार्यवाही की मांग की है।