कैथल। स्कूल के प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि और मां का नाम गलत दर्ज होने पर गुहला की अदालत ने छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को रिकॉर्ड में दोनों गलतियां ठीक करने और नए प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। यह काम फैसले की तारीख से एक माह के अंदर करना होगा।
गांव बलबेहड़ा निवासी सीमा ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 24 नवंबर 1994 है लेकिन बोर्ड की ओर से जारी मिडिल और सेकेंडरी के प्रमाणपत्रों में 24 अगस्त 1998 दर्ज है। इसी तरह उसकी मां का नाम दर्शना है लेकिन प्रमाणपत्रों में दर्शना देवी लिखा हुआ है।
अन्य दस्तावेजों में सही जानकारी
सीमा ने अदालत में बताया कि उसके जन्म प्रमाणपत्र, वोटर कार्ड और फैमिली आईडी में जन्मतिथि 24 नवंबर 1994 दर्ज है। जन्म प्रमाणपत्र में मां का नाम भी दर्शना लिखा हुआ है। उसने अप्रैल 2009 में मिडिल और मई 2011 में सेकेंडरी की परीक्षा पास की थी। दोनों प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी दर्ज होने की वजह परीक्षा फार्म भरने वाले शिक्षक की गलती बताई गई। सीमा के अनुसार उसने बोर्ड से कई बार रिकॉर्ड ठीक करने की मांग की लेकिन बोर्ड ने 5 अप्रैल 2026 को उसकी मांग मानने से मना कर दिया। इसके बाद उसने अदालत में याचिका दायर की।
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मां और नंबरदार ने भी दिए बयान
मामले में सीमा के अलावा उसकी मां दर्शना और गांव के नंबरदार जयभगवान ने भी अदालत में बयान दिए। दोनों ने सीमा की जन्मतिथि और मां के नाम की सही जानकारी की पुष्टि की। सीमा ने अपने दावे के समर्थन में जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और फैमिली आईडी सहित अन्य दस्तावेज भी पेश किए। शिक्षा बोर्ड को अदालत की ओर से नोटिस भेजा गया था लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने 29 मई 2026 को बोर्ड के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।
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अदालत ने एक माह में सुधार के दिए आदेश
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) राजविंदर सिंह की अदालत ने कहा कि सीमा ने दस्तावेजों और गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष साबित किया है। अदालत ने यह भी पाया कि गलत जन्मतिथि दर्ज होने से सीमा को कोई अनुचित लाभ नहीं मिला है। सही जन्मतिथि के अनुसार मिडिल परीक्षा के समय उसकी उम्र करीब 14 साल और सेकेंडरी परीक्षा के समय करीब 16 साल थी, जो सामान्य शैक्षणिक उम्र के अनुसार है। अदालत ने सीमा की जन्मतिथि 24 नवंबर 1994 और मां का नाम दर्शना दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही बोर्ड को एक माह में रिकॉर्ड ठीक कर नए प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। नए प्रमाणपत्र जारी करवाने के लिए सीमा को नियमानुसार शुल्क जमा करवाना होगा।