संवाद न्यूज एजेंसी
ढांड। ढांड स्थित कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार का नया फरमान किसानों को बर्बाद करने वाला है।
गौरतलब है कि पराली जलाए जाने पर दो साल तक उसकी फसल एमएसपी पर न खरीदना व एफआईआर दर्ज करने की बात पर किसान नेता नाराज हैं। इस मुद्दे पर कसाना ने कहा कि कैथल में फसल अवशेष जलाने के 123 मामलों में 63 किसानों से एक लाख 57 हजार रुपये जुर्माना वसूलने व 43 किसानों के खिलाफ मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी गई है। इस कारण अब ये किसान आगामी दो सालों तक फसल एमएसपी पर नहीं बेच सकेंगे।
भाकियू (चढूूनी) गुट सरकार से मांग करती है कि जिले में जिन किसानों पर पराली जलाने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर तत्काल प्रभाव से रद्द करने के साथ सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ जारी किया गया तुगलकी फरमान भी वापिस लिया जाए वरना भाकियू सरकार के खिलाफ सडक़ों पर उतरने पर विवश होगी। जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गुरनाम सिंह फरल, युवा जिलाध्यक्ष विक्रम दुसैण, रणधीर बरसाना, ओमप्रकाश चदंलाना, गुरुमुख फरल, रामपाल मूंदडी, सुभाष बरसाना, भीम खनौदा सहित कई किसान मौजूद रहे।
मामले दर्ज करने के बजाय विकल्प तलाशे सरकार : हंस
सीवन। हलका विधायक देवेंद्र हंस ने हरियाणा सरकार के पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेशों को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले दर्ज करने के बजाय विकल्प तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। फसल को दो साल तक पोर्टल पर बेचने से रोकने का नियम भी किसानों के आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। देवेंद्र हंस सीवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि किसानों को पहले से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के फैसले उन्हें और मुश्किलों में डालेंगे। संवाद
गुहला में सुनीं लोगों की समस्याएं
गुहला-चीका। गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने विश्राम गृह गुहला में खुला दरबार लगा लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लोगों ने विधायक के समक्ष डीएपी खाद, गेहूं का बीज, धान की खरीद न होने जैसी समस्याएं रखी। विधायक देवेंद्र हंस ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का जल्द निराकरण करें। संवाद