नगर परिषद कार्यालय में काउंटर पर काम कराते शहरवासी। आर्काइव
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कैथल। सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर प्रॉपर्टी मालिकों को जारी की गई एनओसी अब रद्द की जाएंगी। डीएमसी ने अधिकारियों को ऐसे संपत्ति मालिकों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।
शहर में वास्तविकता से कम प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क वसूल कर नियमों के खिलाफ जारी किए गए सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अब जांच के दायरे में हैं। इन मामलों में संबंधित प्रॉपर्टी मालिकों को अब दोबारा से पूरा टैक्स भरना होगा।
डीएमसी ने इस गड़बड़ी से सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को ऐसी सभी एनओसी की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। करीब तीन माह पहले हुई गड़बड़ के बाद 109 प्रॉपर्टी आईडी की जांच की गई। इनमें से 70 प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ मिली।
कई आईडी ऐसी मिली, जिनसे वास्तविक प्रापर्टी टैक्स और विकास शुल्क के बजाय कम रुपये जमा करवाकर एनओसी जारी कर दी गई। इस पूरे खेल में नगर परिषद ईओ की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया गया। नियमों को दरकिनार कर कम टैक्स में ही एनओसी जारी कर दी गई।
एनओसी के री-वेरिफिकेशन के आदेश : जांच का दायरा केवल इन 70 आईडी तक ही सीमित नहीं रहेगा। डीएमसी ने पिछले कुछ महीनों में जारी की गई सभी एनओसी के री-वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं।
नगर परिषद कार्यालय में काउंटर पर काम कराते शहरवासी। आर्काइव- फोटो : Archive
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