सरकारी जमीन पर नहीं होने दिया जाए अवैध कब्जा

कैथल। राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में डीसी प्रदीप दहिया ने निर्देश जारी किया है कि है कि जल्द से जल्द लंबित इंतकाल निपटाएं। सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न की जाए। जिले में कुल 3904 इंतकाल लंबित हैं। कैथल खंड में 1289, ढांड खंड में 269, पूंडरी खंड में 643, गुहला खंड में 589, कलायत खंड में 737, राजौंद खंड में 265 और सीवन खंड में 112 इंतकाल लंबित हैं, जिनको पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। डीसी ने इन इंतकालों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व, पंचायत, नगर परिषद आदि विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में डीसी ने विचार व्यक्त किया। डीसी ने कहा कि जिले में निशानदेही के लिए रेट निर्धारित हैं। अगर कोई व्यक्ति उससे ज्यादा की मांग करता है तो उस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस मौके पर एसडीएम मनीष कुमार लोहान और नवीन कुमार, अतिरिक्त सीईओ अमित कुमार, डीआरओ चांदी राम, डीआईओ दीपक खुराना, डीडीपीओ कंवर दमन, तहसीलदार प्रदीप कुमार, बीडीपीओ रोजी, नरेंद्र सिंह, ईओ कुलदीप मलिक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।