करनाल। इंद्री क्षेत्र के गांव भादसों स्थित पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज की चीनी मिल और डिस्टिलरी के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में अपना जवाब दाखिल किया है। फैक्टरी से निकलने वाले कचरे और राख का हिसाब नहीं मिला। पानी की सफाई, कचरे के रिकॉर्ड और दूसरी व्यवस्थाओं में भी कमियां पाई गईं।
सीपीसीबी के वैज्ञानिक देवबंधू गौड़ा के अनुसार, 12 नवंबर को दाखिल जवाब में बोर्ड ने वर्ष 2025 में दोनों इकाइयों की जांच रिपोर्ट के अनुसार, जांच के समय दोनों इकाइयों से निकलने वाला गंदा पानी तय मानकों के अनुसार पाया गया। हालांकि पानी की सफाई, कचरे के रिकॉर्ड और दूसरी व्यवस्थाओं में कई कमियां भी सामने आईं। एनजीटी ने 21 अगस्त 2026 को इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था।
सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी मिल की जांच 16 दिसंबर 2025 को की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, मिल ने पानी साफ करने वाले संयंत्र की क्षमता का नए नियमों के हिसाब से पूरा आकलन नहीं कराया था। सीपीसीबी के जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने से जुड़े नियमों का भी पूरी तरह पालन नहीं हो रहा था। मिल में निकलने वाले औद्योगिक कचरे और उसकी निस्तारण प्रक्रिया का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। इसी तरह, रोजाना निकलने वाली राख की मात्रा का भी हिसाब नहीं मिला।
मिल में रोजाना 5000 टन गन्ने की पेराई की क्षमता है। जांच के समय मिल औसतन 4118 टन गन्ने की पेराई कर रही थी। इस दौरान रोजाना करीब 691 किलोलीटर गंदा पानी निकल रहा था। मिल में इसे साफ करने के लिए पानी साफ करने का संयंत्र लगा है, जिसकी क्षमता रोजाना 750 किलोलीटर है।
रिपोर्ट के अनुसार, साफ करने के बाद 665 किलोलीटर पानी रोजाना खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के दौरान पानी के नमूने लिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि पानी साफ करने वाले संयंत्र से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता तय सरकारी मानकों के अनुसार थी।
टीम ने सुझाव दिया कि खेतों में साफ किए गए पानी के इस्तेमाल की पूरी योजना बनाई जाए और पानी साफ करने वाले संयंत्र की क्षमता की जांच कराई जाए।
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डिस्टिलरी में रोजाना 900 किलोलीटर भूजल निकाला
डिस्टिलरी की जांच 25 जून 2025 को की गई थी। यहां अनाज से शराब बनाने वाली 140 किलोलीटर प्रतिदिन और माल्ट से उत्पादन करने वाली 10 किलोलीटर प्रतिदिन की इकाई लगी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, परिसर में लगे दो बोरवेल से पिछले तीन महीनों में औसतन रोजाना 900 किलोलीटर भूजल निकाला जा रहा था। इसके लिए स्वीकृत सीमा 1430 किलोलीटर प्रतिदिन थी। जांच के समय भूजल निकालने की अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकरण में आवेदन किया गया था।
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बोर्ड नहीं मिला
जांच टीम को डिस्टिलरी के मुख्य गेट पर जरूरी जानकारी वाला बोर्ड नहीं मिला। परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इसके अलावा, पानी को साफ करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले मीटर का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। इन कमियों को लेकर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 22 जुलाई 2025 को कंपनी को पत्र जारी किया था। सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया है कि वर्ष 2026 के पेराई सत्र की शुरुआत के बाद दोनों इकाइयों की दोबारा औचक जांच की जाएगी।