कैथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला व राजस्थान राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा और कांग्रेस की जन हितैषी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। वह रविवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर की ओर से आयोजित न्याय अधिकार सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने हरियाणा के एससी-बीसी समाज, किसानों, व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए न्याय की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र गुर्जर ढांड ने मुख्यातिथि रणदीप सुरजेवाला को पगड़ी पहनाकर, शाल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि न्याय अधिकार सम्मेलन हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का एक संकल्प है। आगामी तीन महीनों में कैथल जिले में गांव,वार्ड, और जिलास्तर पर संगठन की नियुक्तियां की जाएंगी। यह सम्मेलन भाजपा की केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जन-आंदोलन है, जो संवैधानिक मूल्यों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों को कुचल रही हैं। हरियाणा में भाजपा का डबल इंजन शासन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और अत्याचार का पर्याय बन चुका है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में दोनों मुख्यमंत्री जनता के हितों को छोड़कर कॉमेडी शो चला रहे हैं। कपिल शर्मा कॉमेडी शो की तरह हरियाणा में नायब सैनी कॉमेडी शो और पंजाब में भगवंत मान कॉमेडी शो चला रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का काम मजाक उड़ाना नहीं होता। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा और हरियाणा के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय अधिकार सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ जन-क्रांति है। हरियाणा की जनता के लिए उनके हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लोगों से बाढ़ कुप्रबंधन के लिए माफी मांगें और 15 दिनों में बाढ़ के कारण फसल क्षति पर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। बाढ़ से जान जाने पर 40 लाख रुपये मुआवजा, एससी-बीसी परिवारों को भी रोजगार हानि पर 50,000 रुपये प्रति परिवार, ट्यूबवेल नुकसान पर 1 लाख रुपये, मवेशी हानि पर 1.5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए व तत्काल प्रभाव से जल निकासी का प्रबंध भी किया जाए। संवाद
प्रदेश मुख्यमंत्री ने नहीं बुलाई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक
सुरजेवाला ने भाजपा सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जुलाई से सितंबर महीने के बीच में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई। बारिश से पहले न ड्रेनों की सफाई हुई, न फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलाई गई, न बजट आवंटित किया गया। जिला कलेक्टरों को कोई निर्देश नहीं दिए, नदियों के तटों को मजबूत नहीं किया, पंपिंग सेट्स का इंतजाम नहीं हुआ। यह सरकारी निकम्मेपन और आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि 42 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, बीमारियां फैल रही हैं और पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन एनडीआरएफ, सेना या केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेने की कोई पहल नहीं हुई।
फसल मुआवजा राशि ऊंट के मुंह में जीरा सामान : सुरजेवाला
मुआवजे को लेकर सुरजेवाला ने भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद होने पर किसानों को मात्र सात हजार रुपये प्रति एकड़ का ऐलान कर मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि एक एकड़ की सालाना कमाई 70,000 रुपये है। एससी-बीसी मजदूरों को कुछ नहीं, घरों के नुकसान पर 1 लाख जबकि हानि तीसियों लाखों में, मवेशी के लिए 30,000 जबकि बाढ़ में मरे भैंस या गाय की कीमत 1.5 से 2 लाख है और इंसानी जान की कीमत सिर्फ चार लाख रुपये है। सरकार की आर से दी जाने वाली यह मुआवजा राशि ऊंट के मुंह में जीरा सामान।