यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में काम से जा रहे हैं और वहां फीस जमा करवानी है तो जरा ध्यान से। क्योंकि नोटबंदी के बाद अधिकतर विभागों को कैशलेस लेन-देन के निर्देश जारी हो चुके हैं। जहां पोज मशीन के माध्यम से कार्ड, ई-बैंकिंग या फिर अन्य माध्यमों से फीस ली जाएगी। नकदी स्वीकार्य नहीं होगी। डीसी संजय जून ने अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश जारी कर दिए हैं। कई विभागों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
कई विभागों में जमा होती है नकदी
सरकार के कई विभाग ऐसे हैं, जहां नकदी जमा की जाती है। कहीं लाइसैंस फीस, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स तो कहीं फाइलों की फीस के लिए नकदी जमा होती है। एसडीएम कार्यालय में ई-दिशा केंद्र में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों, तहसील कार्यालय में प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में इंतकाल, रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कार्यों के लिए, जिला अस्पताल में विभिन्न तरह के टेस्टों के लिए भुगतान, पुलिस में चालान जमा करवाने में नकदी का प्रयोग, नगर परिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स, किराया, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई तरह के की फीस जमा होती हैं।
अब बिना नकदी के होगा यहां लेन-देन
डीसी संजय जून ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि सरकारी विभागों में विभिन्न तरह की फीस को नकद के रूप में लेना बंद किया जाए और वहां नकदी रहित राशि जमा करवाई जाए। इसके लिए पोज मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। जिसमें आधार कार्ड, एटीएम एवं अन्य कार्ड के माध्यम से भुगतान हो सकता है। संभव हो तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करवाई जाएं। ताकि सरकार की कैशलेस नीति को कारगर बनाते हुए लेन-देन को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
एसडीएम कार्यालय में पोज मशीन से फीस लेना शुरू
एसडीएम कार्यालय में जहां वाहनों की रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र सहित आय प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कई तरह के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। उसके लिए पोज मशीन के माध्यम से भुगतान लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन कार्यालयों में नकद लेकर जाने वालों को परेशानियां हो सकती हैं।
सरकार के निर्देशानुसार पोज मशीन के माध्यम से विभिन्न तरह की फीसें जमा करवाई जाएंगी। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। नकदी रहित फीस जमा किए जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही नकद रहित फीस जमा करवाने की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा।
मनदीप कौर, एसडीएम, कैथल।
सरकार के निर्देशानुसार सरकारी विभागों में भी कैशलेस नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों को जहां इसके लिए प्रेरित किया गया। वहीं जिस भी सरकारी विभाग में नकदी के रूप में फीस या जुर्माने के रूप में यदि नकदी जमा होती है तो वहां अब कैशलेस भुगतान होगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
संजय जून, डीसी, कैथल।