कैथल। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने जिला सचिवालय में एक बैठक की। सभा की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र पहलवान और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रमेश हरित ने संयुक्त रूप से की। बैठक में बिजली, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा, नगरपालिका, चतुर्थ श्रेणी और सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
बैठक के बाद तहसीलदार के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक 5 हजार रुपये अंतरिम राहत, 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने और श्रम कानून संशोधन रद्द करने की मांग उठाई। ठेका कर्मचारियों को विभागीय पे-रोल पर लेने, कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली और न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये निर्धारित करने की भी मांग की गई। इसके अलावा आवास भत्ते में वृद्धि, मेडिकल प्रतिपूर्ति में राहत, 10 लाख स्थायी रोजगार सृजन तथा विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। संचालन ब्लॉक सचिव सुरेश देवबन ने किया।