कागजों में उलझी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऋण के लिए लोगों व बैंकों के बीच तालमेल के लिए लघु सचिवालय में बुलाया गया
200 को बुलाया था, 80 पहुंचे, महज 33 ही कर पाए कागजात पूरे
लाल डोरे में रह रहे लोगों के पास घर की रजिस्ट्री ना होने के कारण योजना से वंचित
कई ओर कागजात पूरे ना होने के कारण मायूस होकर लौटे लाभार्थी
फोटो संख्या-53 व 54
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण के लिए भटक रहे लोगों व बैंक अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए शुक्रवार को लघु सचिवालय में योजना के तहत लगे स्टाफ सदस्यों ने बैंकर्स व लाभार्थियों को बुलाकर उनका समन्वय करवाने का प्रयास किया। लेकिन योजना के तहत आवश्यक कागजात पूरे न होने के कारण अधिकतर लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा।
एडीसी कार्यालय द्वारा करीब 200 लोगों को बुलाया गया था। जो इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन के लिए पात्र पाए गए थे। इनमें से महज 80 लोग पहुंचे और इसमें से भी 33 लोगों के ही कागजात पूरे पाए गए। जिन्हें लोन के लिए संबंधित बैंकों में भेज दिया गया है। लीड बैंक मैनेजर आरके कटारिया, एडीसी कार्यालय से पीएम आवास योजना काम काम देख रहे विशाल, विकास चौहान, अनु गुप्ता, भावना, नीरज, पूजा, दर्शन सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य लघु सचिवालय सभागार में पहुंचे। जहां शहर भर से बुलाए गए आवास योजना के लाभार्थी भी पहुंचे। जहां इन लाभार्थियों को बताया गया कि इस योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति कागजात पूरे करेगा, उसे 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 प्रतिशत, 9 लाख रुपये तक के बैंक लोन के ब्याज पर 4 प्रतिशत व 9 लाख से अधिक के लोन पर 3 प्रतिशत की ब्याज में छूट दी जाएगी। एक-एक कर सभी लाभार्थियों के कागजात जांचे गए। जिनमें से केवल 33 ही सभी कागजात प्रस्तुत कर पाए। शेष व्यक्ति निराश होकर लौट गए। वहीं जिन लोगों के घर लाल डोरे में हैं, उनके पास रजिस्ट्री न होने के कारण वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। इन लोगों ने मांग की है कि उन्हें प्रॉपर्टी असेसमेंट के आधार पर रजिस्ट्री की शर्त से छूट दी जाए। क्योंकि लाल डोरे में रहने वालों की रजिस्ट्री नहीं है।