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प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को अब नया झटका

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कैथल। प्रधानमंत्री आवास योजना में नक्शा पास करवाने के लिए फीस की मिली छूट के बावजूद अब अवैध कालोनियों में रहे योजना के तहत पात्र पाए गए लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। योजना के तहत अनिवार्य नगर परिषद से नक्शा पास करवाए जाने के नियम के कारण इन पात्रों को परेशानी हो रही है। उनके लिए परिषद से नक्शे पास नहीं किए जा रहे। परिषद अधिकारियों का कहना है कि अवैध कालोनियों में वे नक्शा पास नहीं कर सकते। वहीं अवैध कालोनियों में रह रहे लोगों का कहना है कि जब उनकी वोट वैध हैं तो नक्शा पास करवाने के लिए उन्हें अवैध क्यों घोषित किया जा रहा है। नप के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के आवेदन लेने की बात को भी नकारा है और नक्शे केवल वैध कॉलोनियों में ही नक्शा बनाने की बात कही है।
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नगर परिषद में नक्शा बनवाने के लिए पहुंचे वार्ड नंबर 19 निवासी चलती देवी, रीतू ने बताया कि नक्शा पास करवाने के लिए फीस में मिली छूट के लिए नक्शे को लेकर पिछले तीन दिन से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रही है। लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। पहले दो दिन तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं मिले। अब मिले हैं तो उन्होंने नक्शा बनाने से साफ इंकार कर दिया है। जिससे परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में नगर परिषद के अधिकारी रोड़ा बन बैठे हैं। वहीं काला व दलबीर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा किया जा रहा सर्वे अंतिम चरण में हैं। लेकिन उन्हें इसका लाभ लेने के लिए नक्शा अभी तक नहीं बना है। नप के अधिकारी इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल रहे हैं।
कई कालोनियों में आ सकती है यह परेशानी
शहर की अवैध कॉलोनियों में नए बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कॉलोनी, कुतुबपुर रोड पर बालाजी व हरि नगर पार्ट एक और दो, प्यौदा रोड के दोनों ओर स्थित कॉलोनी, जींद रोड पर स्थित कर्ण विहार कॉलोनी, प्यौदा रोड पर नया बाईपास, देवीगढ़ रोड, बलराज नगर, पंथ नगर, डिफेंस कॉलोनी, रजनी कॉलोनी शामिल है।
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वहीं वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रवीन उर्फ काला सांघन ने बताया कि फीस में छूट को लेकर अवैध कॉलोनी के आवेदकों के नक्शे पास नहीं किए जा रहे हैं। जिससे लोग भटक रहे हैं। इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए।
इस संबंध में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सुमित कुमार का कहना है कि अवैध कालोनी का नकशा पास नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक उनके पास ऐसा कोई आवेदन आया भी नहीं है।
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