इन दिनों मंडी में बिना बोली के बाजरे की फसल बिक रही है। बिना बोली के फसल बिकने से किसानों को फसल के कम दाम मिल रहे हैं। फसल की बोली नहीं हो पाने के कारण किसानों को फसल के सरकारी भाव नहीं मिल पा रहे हैं। अनाज मंडी में बाजरे की फसल 1200 रुपये से लेकर 1220 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। खुली बोली पर बाजरे की फसल 1274 रुपये प्रति क्विंटल पर रविवार को बिकी है। खुली बोली पर अगर बाजरे की फसल बिके तो किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे क्योंकि बोली पर बाजरे की फसल के खरीददार जितने अधिक होंगे उतना अच्छा भाव खरीददारों द्वारा लगाए जाएंगे। मंडी में बिना बोली के फसल की बिक्री होने से मार्केट कमेटी प्रशासन की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है। किसान सुलतान, बलबीर, राममेहर ने कहा कि मंडी में पहले ही सरकारी फसल का जो भाव है उससे कम भाव मिल रहे हैं। मंडी में 1274 रुपये प्रति क्विंटल तक ऑन रिकॉर्ड फसल बिकी है। बिना बोली पर अधिकांश बाजरे की फसल 1200 रुपये से 1225 रुपये प्रति बिकी है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मार्केट कमेटी प्रशासन को चाहिए कि मंडी में जो भी बाजरे की फसल आए उसका रिकॉर्ड रखें और फसल खुली बोली पर बिके इसके निर्देश कर्मचारियों को दें। बिना बोली के फसल नहीं बिकनी चाहिए। खुली बोली नहीं हो पाने के कारण किसानों को मजबूरी वश बिना बोली के अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों ने कहा कि मंडी प्रशासन की इस अनदेखी के चलते वह इस पूरे मामले की शिकायत कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को भी करेंगे।
बिना बोली के खरीदी जा रही फसल
दी फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन के प्रधान देवी प्रसन्न छातर ने बताया कि बीते एक सप्ताह से मंडी में किसानों की फसल बिना बोली के बिक रही हैं। इससे किसानों को भाव भी कम मिल रहा है। बोली पर फसल बिकेगी तो किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। इसको लेकर मार्केट कमेटी सचिव को भी अवगत करवाया गया है। बिना बोली के फसल मंडी में नहीं बिकनी चाहिए।
आढ़ती का लाइसेंस होगा रद
मार्केट कमेटी सचिव जोगेंद्र सिंह ने कहा कि जो आढ़ती किसान की फसल को बिना बोली के बेचते मिला उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बिना बोली के किसान की फसल को नहीं बिकने दिया जाएगा।
बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो इनेलो करेंगी प्रदर्शन
इनेलो के प्रेस प्रवक्ता अजमेर वकील ने कहा कि बाजरे की खरीद के लिए सरकार जल्द से जल्द सरकारी एजेंसी को अधिकृत कर सरकारी खरीद शुरू करवाए ताकि किसानों को सरकारी भाव फसल का मिल सके। 72 घंटे तक अगर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो इनेलो किसानों के साथ मिल कर मंडी में प्रदर्शन करेंगी। सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर सचिव के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा जाएगा।