जींद। जिले में गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। बिजाई के लिए किसानों को डीएपी खाद की जरूरत है। खाद समय पर न मिलने से जमीन सूख रही है और बिजाई में देरी हो रही है। जिले के किसानों को लगभग 5,40,000 बैग डीएपी की जरूरत है लेकिन अब तक 2,60,000 बैग ही पहुंचे हैं।
खाद की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद की दुकान पर सैकड़ों किसान लाइनों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। खाद की किल्लत को देखते हुए जिले के किसान संगठनों ने धरने-प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई होनी है। डीएपी गेहूं की जड़ों को मजबूत बनाने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अनिवार्य है लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से खाद वितरण में देरी के कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम की मार के बीच अगर बिजाई में और देरी हुई तो फसल का गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं इसका उत्पादन भी 20-25 प्रतिशत तक गिर सकता है। इसको लेकर किसान संगठनों की नाराजगी चरम पर है।
भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रेस प्रवक्ता रामराजी ढुल ने बताया कि सरकार खाद की कालाबाजारी रोकने में नाकाम रही है। इसके विरोध में किसानों ने धरना देकर डीएपी उपलब्ध करवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर सप्ताह भर में पूर्ति नहीं हुई तो राज्यस्तर पर आंदोलन तेज करेंगे।
सरकारी खाद की दुकान पर डीएपी नहीं
कई दिनों से सरकारी खाद की दुकान पर डीएपी नहीं था। इसके कारण किसान चक्कर काटने को मजबूर थे। डीएपी प्राइवेट एजेंसियों के पास उपलब्ध होने के बावजूद भी किसानों को नहीं मिल रहा था।
वैकल्पिक उपाय को मजबूर किसान
डीएपी नहीं मिलने पर किसान वैकल्पिक उपाय अपनाने को मजबूर हैं। कुछ किसान डीएपी की वैकल्पिक व्यवस्था अपना रहे हैं तो कुछ को आज भी डीएपी का इंतजार कर रहे हैं। इससे बिजाई में देरी हो रही है।
वर्जन
जिले में अब तक 13 हजार एमटी डीएपी पहुंचा है। किसानों को डीएपी उपलब्ध करवाने के लिए मांग भेजी हुई है। वीरवार को भी डीएपी का रैक लगा है। अब सरकारी दुकानों पर किसानों को डीएपी मिलेगा। जहां पर डीएपी की ज्यादा किल्लत है। वहां पर भेज दिया है। -नरेंद्र पाल, जिला गुणवत्ता नियंत्रक, जींद