20जेएनडी05: जिला जेल में आयोजित लोक अदालत में कैदियों से बातचीत करते हुए प्राधिकरण सचिव अमित स
जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जिला कारागार मे लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में दो मामले विचाराधीन रखे गए। इनमें से एक मामले का मौके पर ही निपटान किया गया। विचाराधीन बंदी को अंडरगोन किया गया और आदेश पारित किए गए कि यदि बंदी पर और कोई केस न हो तो रिहा किया जाए।
प्राधिकरण सचिव अमित सिहाग ने जेल में रह रहे कैदियों से बातचीत कर उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता व अपील के अधिकार से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों में हवालातियों को उनके केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी।
प्राधिकरण सचिव ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए प्राधिकरण के कार्यालय में भेजनी होती हैं।
जेल प्रशासन को महिला कैदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, कानूनी सलाह, रहन-सहन, खाने पीने से संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी जेल अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, न्याय रक्षक नंद मोहन शर्मा, अनिल जैन डिप्टी उप जेल अधीक्षक मौजूद रहे।