सरकार श्रम कोड लागू करके मजदूरों के हक छीनना चाहती है : संदीप

वहीं ब्लॉक प्रधान मनोज गंगोली और ब्लॉक कैशियर राजेंद्र ने कहा कि भाजपा के 11 साल के राज में निर्माण मजदूरों ओर कारीगरों को श्रम कल्याण बोर्ड से लाभ नाममात्र ही मिला है।
वहीं जिस प्रकार से सरकार नए श्रम कानून लागू कर रही है, उससे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के कल्याणकारी बोर्ड खत्म हो जाएंगे। इससे थोड़ी बहुत सुविधा मिलती थी वह भी बंद हो जाएगी। भवन निर्माण कामगार यूनियन नए श्रम कानूनों का विरोध करती है और इन श्रम कानूनों के खिलाफ 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल करते हुए श्रम कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।
उन्होने कहा की प्रदेश भर में 20 लाख के करीब निर्माण मजदूर हैं, जिनमें से अभी तक 10 लाख मजदूर ही पंजीकृत हुए हैं। पंजीकरण करवाने के लिए मजदूरों को सीएससी केंद्रों के धक्के खाने पड़ते हैं और हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पंजीकृत निर्माण मजदूरों के 90 दिन की जांच का अधिकार यूनियनों को दिया जाए ताकि मजदूर से लूट बंद हो।
परिवार पहचान पत्र के नाम पर मजदूरों के लाभ नहीं रोके जाए। इसकी अनिवार्यता खत्म हो। इस अवसर पर राजेंद्र, बलराज, नजीर हुसैन, दलबीर, सुनील और अनिल भी मौजूद रहे।