जींद। कचरा उठान के नए टेंडर की ओपन बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सीएम से मंजूरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसके चलते शहर के मुख्य मार्गों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। बदबू और गंदगी के बीच राहगीरों व शहरवासियों को यहां काफी परेशानी हो रही है।
वहीं पुराना टेंडर खत्म होने के बाद से नगर परिषद अस्थाई व्यवस्था के तहत शहर की सफाई का काम कर रही है। फिलहाल नप के 120 से 130 कर्मी शहर से कूड़े का उठान कर है लेकिन फिर भी कई वार्डों में कचरे के ढेर, नालियों की सफाई में लापरवाही और डोर-टू-डोर कलेक्शन में अनियमितता की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
शहर की सफाई व्यवस्था संभालने का टेंडर जून में खत्म हो गया था। इसको लेकर नगर परिषद ने नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की। एजेंसियों के रेट ज्यादा होने से सीएम ने रद्द कर दिया था। इसके बाद दोबारा से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें जिन एजेंसियों ने शहर की सफाई के लिए कम रेट भरा था। उनके नाम नगर परिषद ने भेजे हुए हैं।
कूड़ा उठाने की मॉनिटरिंग की तैयारी
नए टेंडर में कचरा उठान, डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल की व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा, नई शर्तों में सफाई कर्मियों की उपस्थिति, वाहनों की ट्रैकिंग और कार्य की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस आधारित सिस्टम शामिल किया गया है ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और शिकायतों में कमी आए व शहर की सफाई बेहतर तरीके से हो।
सभी वार्डाें में नहीं हो रहा कूड़ा उठान
30 जून के बाद से ही नगर परिषद अपने कर्मचारियों और वाहनों के साथ ही शहर से कूड़ा उठान कर रहा है। ऐसे में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां सभी वार्डाें में नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे उठान और सफाई नहीं हो पा रही है। यदि एजेंसी को टेंडर के माध्यम वर्क अलॉट हो जाएगा तो शहरवासियों को सुविधा मिल पाएगी।
सड़कों से बाजारों तक फैला कूड़ा
शहरवासी अजय, रमन, मोनू सैनी, सागर सांगवान, जयपाल मलिक ने कहा कि कुछ महीनों से शहर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके चलते हुड्डा मार्केट, डीआरडीए, सब्जी मंडी, राजा की कोठी के पास नहर पुल, पटियाला चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, पालिका बाजार, सफीदों रोड, बाल भवन, एकलव्य स्टेडियम, कृषि विभाग के पास खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है।
वर्जन
शहर से कचरा उठान को लेकर पिछले दिनों टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोली गई थी। इनमें छह एजेंसियों ने अपने-अपने रेट दिए थे। जिन एजेंसियों ने कम रेट भरे थे। उनको सीएम के नेतृत्व में कमेटी में पास होने के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। -डॉ. अनुराधा सैनी, चेयरपर्सन नगर परिषद, जींद