जींद। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने राजस्व रिकवरी बढ़ाने के लिए अधिकारियों को ठोस कदम उठाने और कोर्टों में लंबित पड़े केसों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने यह निर्देश बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमाबंदी त्वरित आधार पर अपडेट करने, इंतकाल के कार्य को समय रहते पूरा करने और पेडिंग वर्क को ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। एसडीएम तथा तहसीलदारों की कोर्टों में काफी केस काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं। इन केसों को निपटाने के लिए अधिकारी त्वरित आधार पर कार्रवाई कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। राजस्व रिकवरी बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिस वजह से राजस्व की रिकवरी राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्र में रिकवरी बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अधीनस्थ विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटियां लगाएं और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अपडेट करवाएं और उसकी रिकवरी करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्र की सीएम विण्डों पर त्वरित कार्रवाई करें और उसको तुरंत पोर्टल पर ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि भू-इंतकाल के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी सूरत में भू- इंतकाल से संबंधित मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठकें लें और विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने आबियाने की रिकवरी को लेकर भी सभी एसडीएम को निर्देश दिये। यदि कोई व्यक्ति आबियाना जमा नहीं करवा रहा है तो उसकी संपत्ति को तुरंत कुर्क करने की कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर सफीदों एसडीएम सत्यवान सिंह मान, नरवाना एसडीएम अनिल दून, नगराधीश अमित कुमार, जिला राजस्व अधिकारी राजेश ख्यालिया समेत राजस्व विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे।