संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। प्रदेशभर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। रविवार को करनाल में हुई ललकार रैली में भी घोषणा की गई कि 10 से 12 अक्तूबर तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे।
यूनियन के जिला प्रधान ईश्वर बुआना, जिला सचिव पवन कुमार ने बताया कि सफाईकर्मी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार की मंशा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है। उन्हें पक्का करने के सवाल पर तो बात तक नहीं की जा रही है। उन्हें ना तो मजदूर माना जाता है और ना ही कर्मचारी। उनका दर्जा सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता का माना जाता है। इसलिए हमें मिलने वाली राशि को वेतन की बजाए मानदेय कहा जाता है। हमें न तो कोई महंगाई भत्ता दिया जाता और न ही कोई वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ। न वर्दी की धुलाई का भत्ता मिलता है और न ही काम के औजारों का भत्ता। प्रदेश सरकार की मंशा गांवों के सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा के तहत सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की मंशा साफ दिखाई दे रही है।
ये है ग्रामीण सफाई कर्मियों की मांगें
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पंचायत की बजाए सरकार के पेरोल पर लिया जाए। न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये मासिक किया जाए। वेतन में वार्षिक बढ़ोतरी व महंगाई भत्ता लागू किया जाए। तीन महीने की बजाए वार्षिक बजट जारी किया जाए और महीने की सात तारीख से पहले वेतन का भुगतान करोकिया जाए। पीएफईएसआई कार्ड जारी किया जाए। सफाई कर्मचारी के निधन पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा व एक्सग्रेशिया नीति लागू करके परिवार के सदस्य को नौकरी दिया जाए। काम के औजारों का मासिक भत्ता, वर्दी भत्ता लागू किया जाए। शहर की तरह गांव में भी 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मी की भर्ती की जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता तय किया जाए।