जींद। जिला परिषद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अब चौथी बार 24 फरवरी को बैठक करवाने की तारीख हाईकोर्ट ने दी है। इससे पहले भी 11 फरवरी को बैठक करवाने के लिए हाईकोर्ट ने तारीख दी थी। इसमें डीसी को शामिल होने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन डीसी को सरकारी कार्य के चलते बाहर जाना पड़ा था।
दिसबंर 2024 से जिला परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तीसरी बार बैठक रद्द हो चुकी है। अब फिर अदालत ने 24 फरवरी को बैठक करवाने के लिए डीसी को समय दिया है। देखने की बात है कि अब इस तारीख पर डीसी बैठक करवाएं या नहीं। जिप चेयरपर्सन के खिलाफ दो दिसंबर 2024 को 25 सदस्यों वाली जिप में से 18 पार्षदों ने डीसी को शपथ पत्र सौंप अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की मांग की थी।
इस पर 13 दिसंबर को बैठक की तारीख निधारित की गई। डीसी के अचानक छुट्टी पर चले जाने के कारण बैठक स्थगित हो गई। इस पर फिर से 22 जनवरी तारीख निर्धारित की गई। फिर से डीसी के बैठक में न पहुंचने पर बैठक स्थगित हो गई। इस पर चेयरपर्सन ने हाईकोर्ट का सहारा लिया तो 11 फरवरी की तारीख निर्धारित हुई। डीसी फिर से कार्यवश बाहर चले गए और बैठक तीसरी बार भी स्थगित हो गई।
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जिला परिषद चेयरमैन को अविश्वास प्रस्ताव से पार पाने के लिए नौ पार्षदों की जरूरत है, जबकि वह 13 पार्षद साथ होने का दावा कर रहा है। असंतुष्ट पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने को लेकर 17 सदस्यों की जरूरत है। चेयरपर्सन का दावा है कि विरोधी खेमे के पास पार्षदों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण बैठक रद्द करवाई जा रही है।