संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। शहर में सरकारी संपत्तियों पर निजी प्रचार सामग्री लगाने पर रोक लगाने में नगर परिषद प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। जींद से सफीदों और जींद से गोहाना मार्ग पर करीब चार किलोमीटर के दायरे में 90 से अधिक छोटे-बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। गोहाना और सफीदों मार्ग पर राजकीय कॉलेज, नागरिक अस्पताल के भवन, फ्लाईओवर, सरकारी दफ्तरों की चारदीवारी और सार्वजनिक स्थान अवैध होर्डिग और प्रचार का अड्डा बन गए हैं।
नियमों के विपरीत लगाए गए होर्डिंग्स और बैनरों से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी संपत्ति की गरिमा भी धूमिल हो रही है। गोहाना रोड पर राजकीय कॉलेजों की दीवारें, अस्पताल भवनों के बाहर लगे बोर्ड, फ्लाईओवर के पिलर और अंडरपास, यहां तक कि बस स्टैंड और सरकारी कार्यालयों के आसपास की दीवारें भी निजी प्रचार से अटी पड़ी हैं। पोल पर टंगे दर्जनों अवैध होर्डिंग हादसे का न्योता दे रहे हैं लेकिन अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं।
होर्डिंग का प्रबंधन और नियंत्रण निकाय संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि खुद नगर परिषद और अन्य सरकारी संस्थानों की इमारतें ही अवैध प्रचार से पटी हों, तो निजी लोगों को रोकने का नैतिक अधिकार कैसे रहेगा। नगर परिषद को एक ठोस नीति बनाकर नियमित रूप से सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध प्रचार सामग्री हटानी चाहिए।
-विकास खोबड़ा
इस समस्या का स्थाई समाधान तभी संभव है। जब नगर परिषद नियमित मॉनिटरिंग करे, जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए और दोबारा उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही, शहर में अधिकृत विज्ञापन स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाए, ताकि निजी प्रचार को नियंत्रित ढंग से संचालित किया जा सके।
-कुलदीप शर्मा
शहर में अवैध होर्डिंग को हटवाने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएंगे। अगर कोई संस्था बार बार बिना मंजूरी के होर्डिंग लगाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कई बार बिना मंजूरी के होर्डिंग लगाने वालों पर जुर्माना भी किया जा चुका है।
-डॉ. अनुराधा सैनी, चेयरपर्सन नगर परिषद जींद।